शिक्षकांना चार जिल्ह्यांचा आणि ३० शाळांचा पर्याय
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीसाठी आता एकाऐवजी चार जिल्ह्यांचा आणि २० ऐवजी ३० शाळांचा पर्याय देता येईल. दरवर्षी ३१ मेपर्यंतच बदल्या केल्या जाणार आहेत.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत बराच गोंधळ होत असल्याने नव्या धोरणात शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदल्या ऑनलाइन पद्धतीनेच होणार आहेत. त्यासाठी आधीच्या काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. परंतु आंतरजिल्हा बदलीसाठी सध्याच्या जिल्हा परिषदेचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक असल्याची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. बदलीसाठी शिक्षकांना ऑनलाइन अर्जाऐवजी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल, गटशिक्षणाधिकारी संबंधित अर्ज ऑनलाइन सादर करतील.
जिल्हांतर्गत बदलीसाठी आता वीसऐवजी तीस शाळांचा पर्याय देता येईल. अवघड क्षेत्रात तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेले शिक्षक बदलीपात्र असतील. सर्वसाधारण क्षेत्रात दहा वर्षे सेवा आणि एका शाळेवर पाच वर्षे सेवा केलेले शिक्षक बदलीपात्र मानले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन धोरण काय आहे ?
– पूर्वी आंतरजिल्हा बदलीसाठी एकाच जिल्ह्याचा पर्याय देता येत होता, आता चार पर्याय देता येतील.
– जिल्हांतर्गत बदलीसाठी आता २० ऐवजी ३० शाळांचा पर्याय देता येईल.
– वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या पती-पत्नीला आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्ज करायचा असल्यास दोघांपैकी एका जिल्ह्याचा पर्याय निवडता येईल.
– पती-पत्नी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत असल्यास आणि त्यांना तिसऱ्या जिल्ह्यात बदली हवी असल्यास दोघांपैकी कनिष्ठ असलेल्याची सेवाज्येष्ठता गृहीत धरली जाईल.
प्राधान्य कुणाला?
– ना हरकत प्रमाणपत्र असलेल्या शिक्षकांना. संवर्ग एकमधील कर्मचाऱ्यांना.
– ज्या प्रवर्गातून निवड झाली त्याच प्रवर्गातील रिक्त पदावर दुसऱ्या जिल्ह्यात बदली.
– पती-पत्नी एकत्रिकरणाबाबतचा प्राधान्यक्रमही नव्या धोरणात निश्चित.
– पती-पत्नी दोघेही जिल्हा परिषद कर्मचारी असल्यास प्रथम प्राधान्य.
राज्य शासनाने आंतरजिल्हा बदली हा संबंधित शिक्षकांचा हक्क असणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
