महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांनंतर आता राज्याचं लक्ष जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांकडे लागलं आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समितींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि सचिव सुरेश काकाणी यांनी ही घोषणा केली.
घोषणेनुसार, 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान होणार असून 7 फेब्रुवारीला सकाळी 10 वाजता मतमोजणी व निकाल जाहीर होणार आहेत. निवडणूक जाहीर होताच संबंधित जिल्ह्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
या 12 जिल्ह्यांत निवडणुका
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर, पुणे, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी आणि धाराशिव जिल्ह्यात निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम
• नामनिर्देशन अर्ज स्वीकारणे: 16 ते 21 जानेवारी
• अर्जांची छाननी: 22 जानेवारी
• अर्ज माघारीची अंतिम मुदत: 27 जानेवारी, दुपारी 3 वाजेपर्यंत
• अंतिम उमेदवार यादी व चिन्हवाटप: 27 जानेवारी, दुपारी 3.30 नंतर
• मतदान: 5 फेब्रुवारी, सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30
• मतमोजणी: 7 फेब्रुवारी, सकाळी 10 वाजल्यापासून
दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुका
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या जिल्हा परिषदांची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यात घेतली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली असून, 15 फेब्रुवारीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. उर्वरित जिल्ह्यांबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल.
कुलाबा प्रकरणावर आयोगाची भूमिका
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कुलाबा मतदारसंघातील अर्ज नाकारण्याच्या प्रकरणी आयोगाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण प्रक्रिया कायद्यानुसार झाली असून सीसीटीव्ही तपासणी करण्यात आली आहे. दरवाजे बंद करण्यापूर्वी तीन वेळा पुकारा करण्यात आल्याचे फुटेजमध्ये स्पष्ट दिसते.
7 कोटी रुपयांची रोकड जप्त
निवडणूक काळात भरारी पथकांकडून 7 कोटी रुपयांची रोकड, त्यात 5 कोटींहून अधिक रकमेचे मद्यपदार्थ, तसेच 95 शस्त्रास्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. राज्यातील 3,796 मतदान केंद्रे संवेदनशील घोषित करण्यात आली आहेत.
48 तास प्रचारबंदीबाबत स्पष्टता
• मतदानाच्या 48 तास आधी जाहीर प्रचारावर बंदी
• सार्वजनिक सभा घेता येणार नाहीत
• घरोघरी प्रचारास बंदी नाही, मात्र माईकचा वापर करता येणार नाही
• हा नियम 2012 पासून लागू असून कोणताही नवीन आदेश दिलेला नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले
महानगरांतील निवडणुका संपताच आता ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय रणधुमाळी रंगणार असल्याचे चित्र आहे.
