४० कोटींचे काम थेट पद्धतीने दिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा..
औंध रावेत बीआरटी मार्ग रस्ता सुस्थितीत असतानाही येथे नागरिकांच्या करातील शंभर कोटी रुपयांची उधळपट्टी कशासाठी असा प्रश्न शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी उपस्थित केला आहे. आज बुधवारी राहुल कलाटे, राष्ट्रवादीचे शहर कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी पत्रकारांसमवेत या मार्गाचा पाहणी दौरा केला यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना कलाटे बोलत होते. कलाटे यावेळी म्हणाले की, हा रस्ता बनविताना पुढील पंचवीस वर्षाचे नियोजन केले होते त्यावेळी दोनशे कोटी खर्च केला होता आता सुशोभिकरणाच्या नावाखाली शंभर कोटी रुपयांची रक्कम अनाठायी खर्च करण्याचे नियोजन आयुक्त राजेश पाटील का करीत आहेत? यामध्ये सांगवी फाटा ते कावेरीनगर रस्ता, डांगे चौक ते ताथवडे रस्ता आणि औंध ते रावेत या रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि सुशोभीकरणाच्या नावाखाली महापालिका खर्च करणार आहे. यातील चाळीस कोटी रुपयांचे काम थेटपद्धतीने देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या रस्त्यावर साधा खड्डा नाही. मागणी नसताना या रस्त्यावर १०० कोटींची उधळपट्टी का करायची आहे. या कामाव्दारे प्रशासन सत्ताधा-यांना इलेक्शन फंड गोळा करुन देत आहे का, या रस्त्यावर महापालिका कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी कशासाठी आणि कोणासाठी करत आहे असा सवाल त्यांनी केला. यावेळी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही कलाटे यांनी दिला.
सांगवी फाटा ते कावेरीनगर सबवे पर्यंतचा रस्ता अर्बन स्ट्रीटनुसार डिझाईननुसार विकसित करणे (१४ कोटी ७४ लाख ६३ हजार ६०४ रुपये), डांगे चौक ते ताथवडे चौकापर्यंतचा रस्ता (१६ कोटी २७ लाख २७ हजार ४७४ रुपये) आणि औंध ते रावेत रस्त्याचे डांबरीकरण, चेंबर समपातळीस करणे व अनुषंगिक कामे करणे (३० कोटी ९६ लाख ४६ हजार ११२) अशी सुमारे ६२ कोटींची कामे करण्यात येणार आहेत. त्याला स्थायी समितीने मान्यता दिली असून यातील ३० कोटी रुपयांच्या कामांची वर्क ऑर्डरही आयुक्तांनी दिली आहे. तर ४० कोटी रुपयांचे काम स्मार्ट सिटीच्या ठेकेदाराला थेट पद्धतीने देण्याचा घाट घातला आहे. त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून आम्ही विरोध केल्याने ते थांबले असल्याचे शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी सांगितले. १०० कोटी रुपये ही खूप मोठी रक्कम आहे. त्यामुळे चार टप्प्यात विभागून हा खर्च केला जाणार आहे. वास्तविक पाहता या रस्त्यांवर कोणतेही काम करण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील जनतेच्या कररुपी १०० कोटी रुपयांची नाहक उधळपट्टी केली जात आहे. हे करताना काही अधिका-यांनी आयुक्तांचीही दिशाभूल केली. सत्ताधारी आयुक्तांवर दबाव टाकून हे काम करत इलेक्शन फंड गोळा करत असल्याचा आरोप कलाटे यांनी केला.
अर्बन स्ट्रीट डिझाईननुसार रस्ता विकसित केल्यानंतर रस्ता अरुंद होणार आहे. परिणामी, वाहतूक कोंडीत भर पडणार आहे. ४० कोटी रुपयांचे काम कोणत्या नियमानुसार दिले जात आहे. याचा प्रशासनाने खुलासा करावा. आयुक्तांनी हे काम थांबवावे. आयुक्तांकडे मागणी करुनही यावर सुनावणीसाठी वेळ दिला जात नाही. आयुक्तांनी दाद न दिल्यास राज्य सरकार, वेळप्रसंगी न्यायालयातही जाण्याचा इशारा कलाटे यांनी दिला.
