कामगार विरोधी कायदे रद्द करा : डॉ. कैलास कदम
कष्टक-यांच्या घामाला योग्य मोबदला द्या…..डॉ. बाबा आढाव
किमान वेतन 21 हजार मिळालेच पाहिजे…..डॉ. रघुनाथ कुचिक
‘कामगार’ ही संज्ञाच रद्द करण्याचे सरकारी धोरण…..अजित अभ्यंकर
८ जानेवारी २०२०,
कंत्राटी कामगार कायदा, ‘निम’ कायदा असे कामगारांच्या न्याय हक्कांवर गदा आणणारे कायदे केंद्र सरकारने रद्द करावेत. 2016 साली केंद्र सरकारने लागू केलेला ‘एनसीएलटी’ (NATIONAL COMPANY OF LAW TRIBUNAL) कायदा रद्द करुन पुर्वीचाच ‘बीआयएफआर’ (BEAURO OF INDUSTRIAL FINANCIAL RESTRUCTCURE) हाच कायदा अंमलात आणावा. या प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्या मान्य झाल्याशिवाय कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती माघार घेणार नाही. असे प्रतिपादन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ.कैलास कदम यांनी दिले.
बुधवारी, देशातील सर्व संघटीत, असंघटीत कामगारांचा देशव्यापी सार्वत्रिक संप पुकारण्यात आला होता. या संपात देशभरातील बारा राष्ट्रीय कामगार संघटनांसह इंटक, आयटक, एचएमएस, सीटू, एआययूटीसीयू, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआयसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटी यूसी, या देशभरातील संघटनांसह सर्व क्षेत्रातील संघटीत, असंघटीत कामगार संघटना देखील सहभागी झाल्या होत्या. यानिमित्त पुणे जिल्ह्यातून विविध ठिकाणांहून हजारो कामगार रॅलीने वाकडेवाडी पुणे येथील कामगार आयुक्त कार्यालयाजवळ जमले होते. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयपर्यंत लॉंग मार्च काढण्यात आला. यानंतर झालेल्या सभेत डॉ.कदम बोलत होते. यावेळी माजी आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार, कष्टकरी कामगार पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव, भारतीय कामगार सेनेचे जनरल सेक्रेटरी डॉ. रघुनाथ कुचिक, इंटकचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. म.वि.अकोलकर, सीटूचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष अजित अभ्यंकर, विमा कामगार संघटनेचे चंद्रकांत तिवारी, श्रमिक एकता महासंघाचे दिलीप पवार, बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन विश्वास जाधव, विमा कामगार संघटना चंद्रकांत तिवारी, नर्सेस फेडरेशनच्या सुमन टिळेकर, थिटे मॅडम, पुणे जिल्हा डिफेन्स कॉर्डिनेशनचे शशिकांत धुमाळ, बँक कर्मचारी संघाचे सुनिल देसाई, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघाचे उदय भट, एआयबीईए संघटनेचे दिपक पाटील, पोस्टल एम्प्लॉइज युनियनचे रघुनाथ ससाणे, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघाचे किशोर ढोकले, अंगणवाडी सेविका संघटनेच्या शुभा शमिम, पिसाळ मॅडम, नगरसेवक अजित दरेकर, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, कॉंग्रेस पदाधिकारी संगीता तिवारी, सचिन आडेकर, रमेश अय्यर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जगताप, इंटक पुणे जिल्हा सेक्रेटरी मनोहर गडेकर, आयटकचे व्ही.व्ही. कदम, अनिल रोहम, सीटूचे पुणे जिल्हा सचिव वसंत पवार, कामगार नेते अनिल औटी, किरण मोघे, दत्ता येळवंडे, संतोष खेडेकर, संतोष पवार, स्वप्निल बारमुख, चारुदत्त वैरु, सुभाष वाघमारे, मोहन पोटे, नवनाथ नाईकनवरे, किरण भुजबळ, विठ्ठल गुंडाळ, सुरेश सरडे, विजय राणे, संदिप अहिरे, गिरीष मेंगे, शशिकांत महांगरे, गोरख दोरगे, वसंत बुचडे, डॉ. ज्ञानेश्वर मोटे, शांताराम कदम, यशवंत सुपेकर, सचिन कदम आदींसह हजारो कामगार बंधू भगिनी उपस्थित होते.
डॉ. रघुनाथ कुचिक म्हणाले की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गुंतवणूक देशात आली पाहिजे हीच कामगारांची भूमिका आहे. परंतू, कंपन्या उभ्या राहत असताना कामगार कायद्याचे व कामगारांच्या सुरक्षिततेचेदेखील पालन झाले पाहिजे. सेवा व उत्पादन क्षेत्रातील अनेक बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपन्या ‘कामगार’ ही संज्ञाच रद्द करण्याचे धोरण राबवित आहे. कामगारांचे हित डावलून भांडवलदारांसाठी केंद्र सरकार अनूकूल कायदे करीत आहे. उच्च शिक्षितांना मल्टी नॅशनल कंपन्या, व्यवस्थापक, सहव्यवस्थापक, अधिकारी, पर्यवेक्षक अशा पदांवर नेमूण त्यांना व्यवस्थापनात घेतात. त्यामुळे हे कामगार हक्कांपासून डावलले जातात.
डॉ. बाबा आढाव म्हणाले की, कष्टकरी कामगारांची सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. असंघटीत कामगारांना नोकरीची शाश्वती नाही. त्यांना किमान वेतन देखील मिळत नाही. हे केंद्र सरकार कष्टक-यांच्या घामाला योग्य मोल देत नाही. आता किमान वेतन 21 हजार रुपये मिळालेच पाहिजे. तोपर्यंत माघार नाही.
अजित अभ्यंकर म्हणाले की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गुंतवणूक देशात आली पाहिजे हीच कामगारांची भूमिका आहे. परंतू, कंपन्या उभ्या राहत असताना कामगार कायद्याचे व कामगारांच्या सुरक्षिततेचेदेखील पालन झाले पाहिजे. सेवा व उत्पादन क्षेत्रातील अनेक बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपन्या ‘कामगार’ ही संज्ञाच रद्द करण्याचे धोरण राबवित आहे. कामगारांचे हित डावलून भांडवलदारांसाठी केंद्र सरकार अनूकूल कायदे करीत आहे. उच्च शिक्षितांना मल्टी नॅशनल कंपन्या, व्यवस्थापक, सहव्यवस्थापक, अधिकारी, पर्यवेक्षक अशा पदांवर नेमूण त्यांना व्यवस्थापनात घेतात. त्यामुळे हे कामगार कामगार हक्कांपासून डावलले जातात. त्यांची सामाजिक सुरक्षितता, नोकरीची शाश्वती संपुष्टात येते. याला सर्व कामगार संघटनांचा विरोध आहे. याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठीच आजचा राष्ट्रीय संप पुकारण्यात आला आहे. देशातील सर्व प्रमुख कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन गेली काही वर्षे सातत्याने अर्थव्यवस्थेचे जनविरोधी उदारीकरण, खाजगीकरण, बाजारीकरण तसेच रोजगाराचे कंत्राटीकरण यांच्या विरोधात संघर्ष चालविला आहे. अनेक अखिल भारतीय संप तसेच अन्य संघर्षांच्या कृती करून कामगार कष्टकर्‍यांना एका मंचावर आणून लढ्यात उतरविले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून वरील प्रक्रियांची गती काही प्रमाणात रोखण्यात यश आलेले असले तरीदेखील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकारने आता मात्र सर्व मर्यादा सोडून देशाला आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावरच उभे केलेले आहे. बेरोजगारीच्या खाईमध्ये देशाची तरूण पिढी तसेच कोट्यावधी श्रमिक भरडला जात आहे.
या सभेनंतर कामगार संघटना संयुक्त कृतीसमितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांच्यासह शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी जयश्री कटारिया यांना निवेदन दिले.
