पावसाळा सुरु झाला की डेंग्यू, मलेरिया, हिवताप असे साथीचे आजार डोके वर काढतात. सध्या राज्यात डोळे येण्याच्या साथीने थैमान घातले आहे. अशावेळी साथीचे आजार रोखण्यासाठी शासनाची आरोग्य यंत्रणा सज्ज असायला हवी. मात्र एकीकडे राज्यातील सर्वसामान्य जनता साथीच्या आजाराला बळी पडत असताना, दुसरीकडे राज्यकर्ते मात्र आपली खुर्ची सांभाळण्यात मशगुल आहेत, अशी टीका बहुजन रयत परिषदच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा अ‍ॅड. कोमल अजय साळुंखे यांनी शुक्रवारी (दि.4) मोरवाडी, पिंपरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली. या संदर्भात तातडीने आरोग्य विभागाने उपाययोजना न केल्यास राज्यभरात आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
पत्रकार परिषदेला बहुजन रयत परिषदचे प्रदेशाध्यक्ष रमेशतात्या गालफाडे, प्रदेश सरचिटणीस ईश्वर क्षीरसागर, महिला आघाडी प्रदेश कार्याध्यक्षा अ‍ॅड. शुभा पिल्ले, शहराध्यक्ष अक्षय घोडके आदी उपस्थित होते.
अ‍ॅड. कोमल साळुंखे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्यात एकूण 977 व्ही .जी. एन. टी. आश्रमशाळा, 10 एससी आश्रमशाळा, 630 एसटी आश्रमशाळा, तर, 200 केंद्रीय आश्रमशाळा आहेत. राज्यात एकूण 2 हजार 388 अनुदानित वसतिगृहे आहेत. याठिकाणी हजारो गोरगरीब विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासनाच्या वतीने या शाळांना ज्या सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे त्याही वेळेवर दिल्या जात नाहीत. वीस टक्के अनुदानाचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. अनेक अडचणींचा सामना करत या शाळा सुरु आहेत.
सध्या डोळ्यांच्या संसर्गाने या शाळांमधील विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन गेले असता त्याठिकाणी औषधे उपलब्ध नाहीत असे सांगण्यात येते. उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. रुग्णाची कोणी दखलच घेत नाही. काही आरोग्य केंद्रात तर वरिष्ठ अधिकारीच नाही. काही ठिकाणी डॉक्टर रजेवर गेलेत तर कोणी राजीनामा दिला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात साथीच्या आजारावर औषध उपलब्ध असू नये, ही आरोग्य विभागासाठी मोठी लाजिरवाणी बाब आहे.
सध्या राज्यातील आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे तीन तेरा वाजले असून त्याचा फटका हजारो विद्यार्थांना बसत आहे. ऐन साथीच्या आजारात राज्य शासन, आरोग्य मंत्रालय आणि आरोग्य विभाग यांचा हा गाफिलपणा विद्यार्थांच्या जीवावर बेतू शकतो.
खरंतर कोरोनानंतर आरोग्य विभागाने अधिक सक्षमतेने आणि गांभीर्याने काम करायला हवे होते. मात्र गांधारीची भूमिका घेतलेल्या शासनाला सत्तेशिवाय काहीच दिसत नाही. एकीकडे शासन महात्मा फुले जनआरोग्य आणि आयुष्यमान भारत यासारख्या मोठ्या योजना राबवत आहे. मात्र, त्याचवेळी साथीचे आजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाची आरोग्य यंत्रणा किती कुचकामी ठरत आहे, याचा प्रत्यय राज्यातील जनता सध्या घेत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
ज्या जनतेच्या जीवावर राज्यकर्त्यांनी सत्तेची खुर्ची मिळवली, ती जनता साथीच्या विळख्यात अडकली आहे. मात्र सत्तेची झापडं लावलेल्या शासनाला जनतेचे, विद्यार्थांचे हाल दिसत नाहीत. त्यामुळे आम्हाला कुणी वाली आहे की नाही, अशी संतापजनक प्रतिक्रिया जनतेतून उमटत आहे. जनतेला वेळेत आरोग्य सुविधा मिळणार नसतील तर, सवलतीच्या जाहिराती करून काहीच उपयोग नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
वैद्यकीय विभाग व तेथील अधिकार्‍याच्या ढिसाळ कारभारामुळे राज्यात डोळ्याची साथ वाढली आहे. राज्यभरातील निवासी शाळांमध्ये त्याची लागण झाली आहे. हा संसर्गजन्य आजार असल्याने शासनाने तातडीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करायला हवे होते. मात्र, शासनाकडेच या आजाराबाबत ठोस उपचार व डोळ्याचे ड्रॉप नाहीत. सरकाराचे या आजाराकडे लक्ष नाही.
डोळ्यांचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने शाळांमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्यावी यासंदर्भात बहुजन रयत परिषदेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना ट्विटरवरून मेजेज पाठवला. आरोग्यमंत्र्यांना मेलद्वारे पत्रव्यवहार केला. परंतु, ढिसाळ यंत्रणेमुळे दोन्ही मेजेस त्यांना पोहोचले नाहीत. आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मागण्यासाठी मंत्र्यांचे मेल, ट्विटर काम करत नसेल तर सर्वसामान्य माणसाने करायचे तरी काय?, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला आहे.
आरोग्य विभागाने आता तरी तत्काळ राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये आरोग्य शिबिरे घेऊन विद्यार्थांच्या डोळ्यांची तपासणी करावी, राज्यभर पसरलेली डोळ्यांची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी ठोस उपयायोजना करावी, अन्यथा बहुजन रयत परिषदेच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभाराविरोधात राज्यभरात जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा अ‍ॅड. कोमल साळुंखे यांनी दिला आहे.
