जुन्या संसदेकडून नव्या संसदेकडे… गणेश चतुर्थीच्या मूहूर्तावर अखेर हे स्थित्यंतर पार पडलं. ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयकानं कामाचा श्रीगणेशाही झाला. गेल्या 27 वर्षांपासून रखडलेलं हे विधेयक आता मार्गी लागेल. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना जे आरक्षण मिळतं ते आता लोकसभा, विधानसभेतही मिळेल. 33 टक्के जागा त्यांच्यासाठी राखीव असतील.
संसदेची जुनी इमारत 1927 सालापासून वापरात होती. नव्या इमारतीचं उद्घाटन 28 मे रोजीच झालं होतं. पण प्रवेशासाठी गणेश चतुर्थीचा मुहूर्त निवडण्यात आला आणि विशेष अधिवेशनात गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेलं महिला विधेयकही मांडलं गेलं.
महिला आरक्षण विधेयकातले ठळक मुद्दे
- या आरक्षणामुळे महिलांची संख्या लोकसभेत किमान 181 वर पोहचेल असं कायदामंत्री म्हणाले.
- या आरक्षणात पोटआरक्षणही असणार आहे, 33 टक्के पैकी काही जागा एससी, एसटी वर्गाच्या महिलांसाठी आरक्षित असतील.
- हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे जी पुनर्रचना होईल तेव्हा हे आरक्षण लागू होईल. म्हणजे 2024 च्या निवडणुकीला हे आरक्षण लागू होणार नाही हे जवळपास स्पष्ट आहे.
- हे आरक्षण 15 वर्षांसाठी असेल असं विधेयकात म्हटलं आहे. पण एस सी, एस टी आरक्षणाप्रमाणे हे आरक्षणही नंतर वाढत राहू शकतं.
इमारत नवी असली तरी कामकाजाचं चित्र मात्र जुनंच होतं. महिला आरक्षणाचं हे विधेयक मांडताना काँग्रेस भाजपमध्ये जोरदार श्रेयवादाची लढाई पाहायला मिळाली. काँग्रेस या विधेयकावर आपला दावा करणार याची झलक सकाळीच पाहायला मिळाली होती. हे विधेयक राज्यसभेत 2010 मध्ये यूपीएच्या काळात मंजूर झालं होतं, हे विधेयक अजूनही जिवंत असल्याचं काँग्रेस गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांचं वक्तव्य. त्यावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. अमित शाह असंही म्हणाले की, हे विधेयक एकदा लोकसभेत मंजूर झालं हे अधीर रंजन चौधरी यांचं वक्तव्य पूर्णत: चुकीचं आहे, त्यांनी ते मागे घ्यावं. यूपीएच्या काळात राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर तेव्हाची 15 वी लोकसभा विसर्जित झाली. त्यामुळे हे विधेयक जिवंत नसल्याचा भाजपने दावा केला.
महिला आरक्षणाचा प्रवास
- 1991 मध्ये महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के आरक्षण लागू झालं.
- 1996 मध्ये हे महिला आरक्षण लोकसभा, विधानसभेतही लागू करण्याचा पहिला प्रयत्न.
- त्यानंतर वाजपेयींच्या काळातही हे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न, मात्र संख्याबळ अपुरं.
- 2010 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर, पण लोकसभेत संख्याबळ नसल्यानं तिथे मंजूर होऊ शकलं नव्हतं.
संसदेच्या नव्या इमारतीत ऐतिहासिक विधेयकानं कामकाजाचा श्रीगणेशा झाला आहे. आता महिला आरक्षण प्रत्यक्षात लागू व्हायला 2029 उजाडणार का हे पाहायचं.
