पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत सन २००५ मध्ये राष्ट्रवादीची सत्ता असताना अनाधिकृत बांधकामावर शास्तीकराचे ओझे सन २००८ मध्ये लादले गेले. त्यावेळी राज्यातही राष्ट्रवादी व काँग्रेसचीच सत्ता होती. याची शहरातील नागरिकांना चांगलीच कल्पना आहे. आता गुंठेवारी कायद्यानुसार बांधकाम नियमितन करण्यासाठी पालकमंत्री शास्तीकर वगळून मिळकत कर भरणा करुन घेणेबाबत महापालिका आयुक्त यांना आदेश देत आहेत हे म्हणजे शास्तीकर माफीबाबत जनतेच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसण्याचाच प्रकार आहे असा पलटवार सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केला आहे. मुळात स्थायी समितीने याबाबत ठराव केलेला असताना फक्त श्रेयासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा केविलवाणा प्रकार यातून दिसून येतो. याउलट राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पालकमंत्र्याकडे सर्व शास्तीकर वगळून मिळकतकर घ्यावा अशा प्रकारचा आदेश द्यावा अशी मागणी करणे अपेक्षित होते. यावेळी स्थायी समिती सभापती ॲड नितीन लांडगे उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना महापौर उषा उर्फ माई ढोरे म्हणाल्या की, सन २०१७ मध्ये भाजपा महापालिकेत सत्तेवर आल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे १००० चौ. फुट अनाधिकृत बांधकामावरील संपुर्ण शास्तीकर माफ केला आहे त्याचप्रमाणे १००१ ते २००० चौ. फुट अनाधिकृत बां धकामावर ०.५ शास्तीकर केला आहे. तसेच महानगरपालिकेने संपुर्ण शास्तीकर माफ करणेबाबत महापालिका सभेचा ठराव शासनाकडे पाठविलेला आहे त्याची अंमलबजावणी न करता शासनाने अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारीसाठी जाचक अटी नागरिकांच्या माथी मारल्या आहेत. प्रथम नागरिकांना गुंठेवारी सोयीस्कर होण्यासाठी सदर गुंठेवारीचे नियमात शिथिलता आणण्यात यावी. तसेच नागरिकांनी जशी घरे बांधलेली आहे तशीच बांधलेली घरे गुंठेवारीने नियमित करावीत अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे शास्तीकर वगळून भरणा घेण्याऐवजी महापालिका सभा ठरावाप्रमाणे सरसकट शास्तीकर माफ करून शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी महापौरांनी शासनाकडे केली आहे.
