राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाल्यापासून या सरकारवर अनिश्चिततेचं सावट आहे. शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम असून त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एकीकडे राज्यातील जनता आणि सत्ताधारी व विरोधक असे सगळेच या सुनावणीकडे आशेनं पाहात असताना सर्वोच्च न्यायालयात मात्र दिल्या जाणाऱ्या तारखांना हे प्रकरण सुनावणीसाठी यादीत समाविष्टच नसल्यामुळे राज्यात धाकधूक वाढली आहे. या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निकाल लागणं आवश्यक असताना न्यायालयात मात्र कामकाजाच्या यादीत प्रकरण समाविष्ट नसल्यामुळे आजच्या सुनावणीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
दोन दिवसांपूर्वी जेव्हा या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, तेव्हा देखील दिवसाच्या कामकाजात या प्रकरणाच्या सुनावणीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे २३ ऑगस्टच्या सुनावणीवेळीदेखील अशीच अनिश्चितता निर्माण झाली होती. मात्र, त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यानुसार, त्या दिवशी हे प्रकरण कामकाजात समाविष्ट करून घेण्यात आलं होतं.
काय होणार आज?
“सरन्यायाधीशांनी आदेश दिला, तर तो न्यायालय प्रशासनाला पाळावा लागतो. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासंदर्भात आदेश देण्यात आला होता. मात्र, अजूनपर्यंत प्रकरण सुनावणीसाठी येण्यासंदर्भात यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेलं नाही. २३ ऑगस्ट रोजी अशीच परिस्थिती होती. मात्र, सकाळी साडेदहाच्या सुमारास नवी यादी समोर आली, ज्यामध्ये या प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला होता. आजही तसंच काहीसं होण्याची शक्यता आहे”, अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयातील वकील प्रशांत केंजळे यांनी एबीपीशी बोलताना दिली.
