देशात एकीकडे संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची चर्चा होत असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातही राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या दोन सुनावणी पार पडणार आहेत. शिंदे गटाकडून पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्यासंदर्भातील याचिका आहे, तर दुसरी एकनाथ शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या पुनर्विलोकन याचिकेवरही आज सुनावणी होणार आहे.
उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. न्यायमूर्ती बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदेंनी पक्षाविरोधात बंडखोरी केली. यानंतर शिंदे यांनी भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले आणि ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले. यानंतर शिंदेंनी शिवसेनेवरही दावा ठोकला. 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून घोषित करत शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह (धनुष्यबाण) वापरण्यास परवानगी दिली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांपूर्वी निर्णय दिला होता. त्यात न्यायालयाने बंडखोर आमदारांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांना सोपवला होता. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन केले होते.
दरम्यान, १४ सप्टेंबरला महाराष्ट्रात शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. विधानसभेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी सुनावणी घेतली.
उद्धव गटाकडून आम्हाला कागदपत्रे मिळालीच नसल्याचा दावा, शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांनी केला. याला उत्तर देताना ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर म्हणाले, हा शिंदे गटाच्या रणनीतीचा भाग आहे. दोन्ही गटांना खटल्याशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे हे विधानसभा अध्यक्षांचे काम आहे. या प्रकरणी 34 याचिका दाखल झाल्या असून, त्या सर्वांची एकत्रित सुनावणी व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे.
