शहरातील वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तसेच मार्गदर्शक सूचनांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रभागनिहाय विशेष पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. महापालिकेने नव्याने लागू केलेल्या उपाययोजनांतर्गत महापालिका कार्यक्षेत्रातील ३२ प्रभागांमध्ये एकूण १६ विशेष वायु प्रदूषण देखरेख पथक तैनात करण्याच्या सूचना आयुक्त शेखर सिंह यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या पथकांमध्ये उपअभियंता, स्वच्छता निरीक्षक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक आणि एमएसएफ कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
वायू प्रदूषण नियंत्रण पथकाचे प्राथमिक कर्तव्य त्यांच्या संबंधित प्रभागातील बांधकाम स्थळांना भेट देणे, फोटो किंवा व्हिडिओग्राफीद्वारे त्याची नोंद घेणे, यादरम्यान प्रदूषण नियंत्रण तरतुदींचे पालन न केल्याचे उघड झाल्यास दंड आकारणे, नोटिस जारी करणे किंवा कामाची जागा सील करून दंडात्मक कारवाई करणे हे असणार आहे. नोटीस बजावलेल्यांची संख्या, वसूल केलेला दंड आणि दररोज होणाऱ्या कारवाईची या पथकांद्वारे नोंद ठेवण्यात येणार आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा १९८१ नुसार नियमांचे उल्लंघण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
महापालिकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खाजगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींच्या बाजूने हिरवे कापड तसेच ज्यूट शीट ताडपत्रीने कव्हर करणे बंधनकारक असणार आहे. बांधकाम पाडताना त्यावर सलग पाणी फवारणे शिंपडणे तसेच काम सुरू असताना त्यासाठी लागणारे बांधकाम साहित्य लोडींग अनलोडींग दरम्यान पाणी फवारले जाईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच या उपाययोजनांसाठी जवळच्या महापालिका सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या पुनर्वापर केलेल्या पाण्याचा वापर करावा.
शिवाय, शहरातील बांधकामाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, सेन्सरवर आधारित वायू प्रदूषण मॉनिटर्स बसविणे आणि बांधकाम कर्मचार्‍यांसाठी वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे वापरणे यावरही भर दिला जाणार आहे.
आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, घनकचऱ्यासह इतर कोणत्याही प्रकारचा कचरा उघड्यावर जाळण्यास सक्त मनाई असून नागरिक स्मार्ट सारथी अॅपमध्ये दिलेल्या पोस्ट अ वेस्ट या सुविधेद्वारे अशा घटनांची तक्रार करू शकतात. विशेषत: कचरा डंपिंग ग्राउंड आणि संभाव्य कचरा जाळण्याच्या ठिकाणीही उघड्यावर कचरा जाळण्यास बंदी लागू करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी) निर्देशांनुसार तसेच सुप्रीम कोर्टाने जारी केलेल्या (१२ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा आदेश) निर्देशांनुसार फटाके वाजविण्यासही फक्त रात्री ७ ते १० दरम्यान परवानगी देण्यात आलेली आहे.
