२ फेब्रुवारी २०२१,
करोना संकटात केंद्र सरकारने आतापर्यंत आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत विविध क्षेत्रांना मदत केली. पण अर्थव्यवस्था अजून रुळावर आलेली नाही. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकाकडून महत्वाच्या क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली.
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला देशाचा पहिला डिजिटल अर्थसंकल्प
-२०२०-२१ च्या तुलनेत २०२१-२२ या वर्षात अर्थसंकल्पाच्या भांडवली खर्चत १ लाख ४२ हजार कोटींची वाढ - आरोग्य आणि कल्याण, पायाभूत सेवा सुविधा, सर्वसामावेशक विकास, मनुष्यबळात नवजीवनाचा विचार,
नवोन्मेष- संशोधन आणि विकास, किमान सरकार-कमाल शासन या सहा प्रमुख घटकांवर अर्थसंकल्पाची मांडणी - आरोग्य क्षेत्रासाठी २,२३,८४६ कोटींची तरतूद
- करोना लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेसाठी सहा वर्षात ६४ हजार १८० कोटी
- ग्रामीण भागात १७७८८ आरोग्य कल्याण केंद्र तर शहरी भागात ११०२४ आरोग्य केंद्र उभारणार
-शहरी जलजीवन मिशनसाठी २ लाख ८७ हजार कोटींची तरतूद - २ कोटी ८६ लाख कुटुंबाना नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणार
- स्वच्छ भारत मिशनसाठी पाच वर्षात १ लाख ४१ हजार ६८७ कोटींची तरतूद
- वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी ४२ शहरी केंद्रांसाठी २२१७ कोटी
- जुन्या वाहनासाठी वाहन स्क्रॅप धोरण जाहीर
- खासगी वाहनांची २० वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांची १५ वर्षानंतर फिटनेस चाचणी
- तीन वर्षात देशात सात नवे टेक्सटाईल्स पार्क
- रस्ते आणि महामार्ग निर्मितीसाठी १ लाख १८ हजार १०१ कोटी
- तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांमध्ये आर्थिक काॅरिडोर
- दिल्ली-मुंबई ,बंगळुरू-चेन्नई, कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे सह आणखी पाच महामार्गांच्या कामासाठी मोठी तरतूद
- रेल्वेच्या विकासासाठी १ लक्ष ७ हजार १०० कोटी
- महानगरांमधील परिवहन सेवेसाठी २७ शहरांकरिता १०१६ किमीच्या मेट्रो मार्गांना मंजुरी, शहरात बस सेवा सुरु करणार
- उज्ज्वला योजनेत आणखी एक कोटी लाभार्थ्यांना सामावून घेणार
- पुढील तीन वर्षात १०० जिल्ह्यांमध्ये शहरी गॅस वितरण प्रणाली
- विमा क्षेत्रात ७४ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता
- सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण
- भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करणार
- बीपीएसीएल, एअर इंडियासह सहा सार्वजनिक कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री पूर्ण करण्याचे उद्धिष्ट
- शेतमालाला दीडपट हमी भावाची घोषणा
- ग्रामीण विकासासाठी ४० हजार कोटीची तरतूद
- वन नेशन वन कार्ड योजना उर्वरित चार राज्यांत राबवणार
- १०० नव्या सैनिकी शाळा
- आदिवासी क्षेत्रात ७५० एकलव्य शाळा
- ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर विवरण पत्र सादर करण्यापासून सूट
- डिजिटल देवाणघेवाण करणाऱ्या कंपन्यांची लेख परिक्षणाची मर्यादा ५ कोटींवरून १० कोटी केली
- परवडणाऱ्या घरांच्या कर्जावरील व्याज सूट आणखी एक वर्ष मिळणार
- परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांना कर सवलत
