आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाच्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी होणार होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली तीन न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी सुरू होती.
या सुनावणी दरम्यान आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पुन्हा एकदा झापलं आहे. त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
आमदार अपात्रतेवर (MLA Disqualification) निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा आहे आणि याचा आम्ही आदर देखील करतो. मात्र, याबाबत दिरंगाई आणि चालढकल होत राहणं अयोग्य आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी जून महिन्यापासून या प्रकरणात काहीही कारवाई केली नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक मंगळवार (17 ऑक्टोबर) पर्यंत द्यावं, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
पुढे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, “मंगळवारर्यंत शिवसेना अपात्र आमदार (MLA Disqualification) प्रकरणाचं वेळापत्रक सादर करण्यात यावं, हे वेळापत्रक सादर नाही झालं तर आम्ही आदेश देऊ.
पुढच्या निवडणुकांपर्यंत तरी या प्रकरणी निर्णय घ्या. विधानसभा अध्यक्ष घटनात्मक पद असलं तरी आम्ही आदेश देऊ शकतो. 17 ऑक्टोबरपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांना नवं वेळापत्रक सादर करावा लागणार आहे.
त्यांनी जर निश्चित वेळापत्रक सादर केलं नाही तर नाईलाजाने सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल. ही टाईमलाईन दोन महिन्याची असू शकते. कालावधीमध्ये अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागेल.”
