करोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने सरकारी कार्यालयांमध्ये पूर्वपरवानगीशिवाय जाण्यास नागरिकांना बंदी घालण्यात आली आहे. परवानगीने सरकारी कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखांवर सोपवण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत.
महत्वाच्या कामासाठी सरकारी कार्यालयांत जाण्यापूर्वी संबंधित कार्यालय प्रमुखांची लेखी परवानगी किंवा पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचं करण्यात आलं आहे. नागरिकांना पूर्वपरवानगीशिवाय सरकारी कार्यालयात जाण्यास बंदी घालण्यात आली असल्याचं आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
मॉल्स, दुकाने, हॉटेलमध्ये काम करणारे कर्मचारी; तसंच ई-कॉमर्स सेवा, पार्सल सेवा ही कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी लशीचे दोन डोस घेणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे. लशीकरण न झालेले कर्मचारी आढळून आल्यास संबंधित दुकाने, हॉटेल किंवा कार्यालये ही सीलबंद केली जाणार आहेत. या ठिकाणी रॅपिड अॅन्टिजेन टेस्ट करण्याच्याही सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी केल्या आहेत.
दरम्यान, करोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता भासल्यास कोणत्याही सरकारी कार्यालयांबरोबरच निमसरकारी कार्यालये आणि संस्थांमधील मनुष्यबळाची मागणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून केली जाणार आहे. सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या संस्थांमधील मनुष्यबळाचीही मागणी केली जाणार असल्याचं डॉ. देशमुख यांनी आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
