पदाधिकारी, ‘अ’ वर्ग अधिकाऱ्यांच्या इंधन भत्त्यात ५० हजारांपर्यंत वाढ; पाणीप्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांत संताप..
शहरातील प्रलंबित पाणीप्रश्न, खड्डेमय रस्ते आणि रखडलेले विकास प्रकल्प अशा समस्यांनी पिंपरी-चिंचवडकर त्रस्त असतानाच, महापालिकेतील पदाधिकारी आणि ‘अ’ वर्ग श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या खासगी वाहनांसाठीच्या इंधन भत्त्यात मोठी वाढ करण्याचा अजब निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, एरवी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या ‘स्वतःच्या’ फायद्याच्या विषयावर मात्र एकमताने मंजुरीची मोहोर उमटवली आहे.
इंधन दरात मागील काही काळापासून मोठी दरवाढ झालेली नाही. असे असतानाही केवळ वाढत्या महागाईचे कारण पुढे करत हा भत्ता थेट ५० हजार रुपये दरमहा करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडणार असून, जनमानसात मात्र तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
भत्त्याचे नवे गणित पूर्वी पेट्रोल वाहनांसाठी दरमहा ३९ हजार ५६० रुपये आणि डिझेल वाहनांसाठी ३६ हजार ५६० रुपये इतका भत्ता दिला जात होता. मात्र, आता हा भेदभाव दूर करून दोन्ही इंधनांसाठी सरसकट ५० हजार रुपये देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे डिझेल वाहनांच्या भत्त्यात तब्बल १३ हजार रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे.
सत्ताधारी-विरोधक “ भाऊ-भाऊ’ संस्कृतीची चर्चा…
स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावर कोणतीही चर्चा न होता तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. यामुळे सोशल मीडियावर महापालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले जात आहेत. “सत्ताधारी-विरोधक भाऊ भाऊ, सर्वांनी मिळून पालिका खाऊ” अशा आशयाचे संदेश शहरात व्हायरल झाले असून, लोकप्रतिनिधींच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
तिजोरीत खडखडाट, तरीही उधळपट्टी!
गेल्या काही काळापासून महापालिकेच्या उत्पन्न स्त्रोतांवर परिणाम झाल्याने अनेक विकासकामांना निधी देताना हात आखडता घेतला जात आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे सांगत कर्मचाऱ्यांची देणी किंवा नागरी सुविधांच्या कामात कपात केली जात आहे. मात्र, स्वतःच्या गाड्यांसाठी इंधन भत्ता वाढवताना या ‘आर्थिक परिस्थिती’चा विसर पडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
नागरिकांचे प्रश्न ऐरणीवर एकिकडे पालिकेच्या तिजोरीत पुरेसा निधी नसल्याचे कारण सांगत अनेक समाजकल्याणकारी योजनांना कात्री लावली जात असताना, दुसरीकडे स्वतःच्या सुखसोयींसाठी लाखो रुपयांची खिरापत वाटली जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. “जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून स्वतःच्या सोयी-सुविधा वाढवण्यावर भर दिला जात आहे का?” असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
