महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली असताना आठवडाभर सावध भूमिका घेणाऱ्या शिंदे- फडणवीस सरकारने अखेर सोमवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. विरोधकांनी केलेल्या कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर, सीमाप्रश्नाबाबत विधिमंडळात आज (मंगळवार) विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनच्या नवव्या दिवशी ठराव मांडणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आज ठराव मांडण्यात आल्यानंतर तो एकमताने मंजूर झाला.
यामध्ये कर्नाटकातील मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपुर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल. ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. असे ठरावात उल्लेख करत मुख्यमंत्र्यांनी ठराव मांडला व तो एकमताने मंजूर झाला.
सीमाप्रश्नी कर्नाटक विरोधातील ठराव एकमतानं मंजूर.सीमावर्ती भागासाठीच्या योजनांचं मुख्यमंत्री शिंदेंकडून वाचन.सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मदत मुख्यमंत्र्यांकडून जाहीर.सीमाप्रश्नी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत.दरमहा २० हजार रुपये मदतीची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा.
