गुजरातमध्ये राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी ‘लव्ह जिहाद’ कायद्याला मंजुरी दिली आहे. हा कायदा राज्यात १५ जूनपासून लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी हा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा गुजरात सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पास केला होता. त्यानंतर मंजुरीसाठी राज्यपाला आचार्य देवव्रत यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. हिंदू मुलींचे अपहरण आणि धर्मातर थांबवण्यासाठी आपले सरकार ‘लव्ह जिहाद’ विरुद्ध कायदा करेल, असे गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी एका निवडणूक प्रचारसभेत सांगितले होते. त्यानंतर मोठ्या गदारोळात गुजरातच्या विधिमंडळात धर्म स्वातंत्र्य दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं.
लव्ह जिहाद कायदा मंजूर झाल्याने आता जबरदस्ती, आमिष दाखवून किंवा विवाहाच्या माध्यमातून धर्मपरिवर्तन करण्यास भाग पाडलं तर गुन्हा असणार आहे. या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास आरोपीला १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. धर्म लपवून विवाह केल्यास ५ वर्षांची शिक्षा आणि दोन लाखांचा दंड असणार आहे. तर अल्पवयीन मुलीशी विवाह केल्यास ७ वर्षांची तुरुंवास आणि ३ लाखांचा दंड करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्याचबरोबर या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांना ३ लाखांचा दंड आणि ७ वर्षाची शिक्षा असणार आहे.
धर्मांतर करण्याच्या हेतूने एखाद्या महिलेशी लग्न करून तिची फसवणूक रोखण्यासाठी हा कायदा संमत करण्यात आला आहे. या विधेयकात २००३ च्या कायद्यात संशोधन केलं गेलं आहे. त्यात जबरदस्तीने प्रलोभन देऊन धर्मांतरण करण्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे.
