९ जुलै २०२१,
पुण्यातील नव्या गावांच्या समावेशाचा विषय मार्गी लागला. मात्र, गेल्या सहा वर्षांपासून पिंपरी पालिकेत ‘आयटी हब’ हिंजवडी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम असणाऱ्या गहुंजेसह सात गावांच्या समावेशाचा विषय अधांतरीच आहे. भाजप-राष्ट्रवादीचे राजकारण, आगामी पालिका निवडणुकांची राजकीय समीकरणे आणि मोक्याच्या जमिनी खरेदी-विक्रीचे अर्थकारण, यामुळे हद्दवाढीचा विषय रखडल्याचे मानले जाते.
हिंजवडी, गहुंजे, जांबे, मारुंजी, माण, नेरे व सांगवडे या गावांचा महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा ठराव पिंपरी पालिका सभेत २०१५ ला मंजूर झाला. तेव्हापासून राज्य शासनाकडे हा विषय प्रलंबित आहे. यापूर्वी सप्टेंबर १९९७ मध्ये हद्दीतलगतच्या १४ गावांचा पिंपरी पालिकेत समावेश झालेला आहे. त्यानंतर, नव्या हद्दवाढीचा विषय गेल्या सहा वर्षांपासून विषय चर्चेत आहे. अगदी सुरुवातीला चाकण, देहू, आळंदी, म्हाळुंगे, मोई, मारुंजी व लगतच्या २० गावांच्या समावेशाचा मूळ प्रस्ताव होता. चाकणसह लगतच्या गावक ऱ्यांनी विरोध केल्याने तो बारगळला. त्यानंतर, उत्तरेकडील देहू, आळंदी, चिंबळी, कुरूळी, मोई, निघोजे, विठ्ठलनगर ही सात आणि हिंजवडी, माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, गहुंजे, सांगवडे ही पश्चिमेकडील सात गावे अशा एकूण १४ गावांना समाविष्ट करण्याचा विचार पुढे आला. मात्र, पालिका सभेने १४ ऐवजी हिंजवडीसह इतर सात गावांचाच समावेश करण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
दरम्यान, शासनाकडे देहू व लगतचा परिसर मिळून स्वतंत्र नगरपंचायत स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरच्या घडामोडीत पुणे महानगर प्रदेश विकास क्षेत्र प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए)ची स्थापना झाली. ही सात गावे पिंपरी महापालिकेत समाविष्ट करण्याची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका पीएमआरडीएने घेतली. तूर्त पिंपरीतील हद्दवाढीचा विषय अधांतरीच आहे.
‘हिंजवडी विकास केंद्रासाठी गावे महापालिकेत नकोत’
पीएमआरडीएच्या प्रस्तावित हिंजवडी नागरी विकास केंद्रात ही सात गावे समाविष्ट आहेत. हिंजवडीतील माहिती व तंत्रज्ञान हा विषय केंद्रस्थानी ठेवून या विकास केंद्राचे नियोजन करण्यात आले आहे. ही गावे वगळल्यास त्या केंद्राचे महत्त्व कमी होईल आणि त्यात आमूलाग्र बदल करावे लागतील. याशिवाय, हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रस्तावित आहे. अशी कारणे देऊन ही गावे पालिकेत समाविष्ट न करता पीएमआरडीएच्या हद्दीत राहणे आवश्यक आहे, असे मत पीएमआरडीएने शासनस्तरावर मांडले आहे.
नवीन गावांविषयी पुण्याची अधिसूचना निघाली, मात्र पिंपरीत गावे समाविष्ट करण्याचा विषय अनिर्णीत ठेवण्यात आला आहे. त्याचे कारण अस्पष्ट आहे. शासनाने भिजते घोंगडे न ठेवता याविषयीचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. – नामदेव ढाके, पक्षनेते, पिंपरी पालिका
