Friday, June 21, 2024
Homeताजी बातमीसरकार वाचलं, कोर्टाने झाप-झाप झापलं; तत्कालीन राज्यपालांच्या ३ मोठ्या चुका सांगितल्या.. !

सरकार वाचलं, कोर्टाने झाप-झाप झापलं; तत्कालीन राज्यपालांच्या ३ मोठ्या चुका सांगितल्या.. !

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टाने अनेक महिन्यांच्या सुनावणीनंतर अखेर आज आपला निकाल जाहीर केला आहे. कोर्टाने निकाल देताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. भगतसिंह कोश्यारी यांनी उचललेल्या पावलांबाबत घटनापीठाने अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. महाविकास आघाडी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वासाचा प्रस्तावही दिला नव्हता. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारने विश्वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते, असं निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवलं आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एम.आर.शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांचा समावेश होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज घटनापीठाचा निकाल वाचून दाखवला. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटालाही फटकारलं आहे. या गटाने महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र दिलं नसल्याचा उल्लेखही कोर्टाकडून करण्यात आला आहे.

राज्यपालांबद्दल कोर्टाने काय म्हटलं?

महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर घटनापीठाचे ताशेरे ओढताना म्हटलं आहे की, ‘कोणत्याही पक्षात अंतर्गत दुफळी निर्माण झाली असली तरी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा जो वापर केला तो कायद्याप्रमाणे नव्हता. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे चुकीचे होते,’ अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने भगतसिंह कोश्यारी यांनी सत्तासंघर्षाच्या काळात घेतलेल्या भूमिकेवरून फटकारलं आहे.

विधानसभा अध्यक्षांवरही ताशेरे

एकीकडे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कशा प्रकारे कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन काम केलं हे सांगिताना कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीवरही ताशेरे ओढले आहेत. ‘शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन व्हिप असताना विधानसभाध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे होते. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण व्हिप आहे, हे विधानसभाध्यक्षांनी तपासायला हवे होते. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणून विधानसभाध्यक्षांनी मान्यता देणे बेकायदा होते,’ असं निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवलं आहे.

दरम्यान, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने तेव्हाची स्थिती आता निर्माण केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे नंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाचारण करणे योग्य व न्याय्य होते, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या सहकार्याने स्थापन केलेल्या राज्य सरकारमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments