आमदार अमित गोरखे आणि सचिन साठे मैदानात; मातंग समाजासह ५९ जातींना एकत्र येण्याचे आवाहन
अनुसूचित जातींमधील अति-वंचित ५९ जातींना जोपर्यंत आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने कोणतीही ‘मेगा भरती’ करू नये, अशी आक्रमक भूमिका साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे नातू व क्रांती सेनेचे अध्यक्ष सचिन साठे आणि भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी घेतली आहे. आरक्षणाच्या हक्कापासून अनेक दशके वंचित राहिलेल्या घटकांच्या अस्तित्वाची ही लढाई आता निर्णायक वळणावर पोहोचली असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी ठामपणे सांगितले.
पुण्यात आज सचिन साठे यांनी आमदार अमित गोरखे यांची भेट घेऊन आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी ‘उपवर्गीकरण’ हाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेला खऱ्या समानतेचा मार्ग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपवर्गीकरण हाच संविधानाचा विजय: सचिन साठे
यावेळी बोलताना सचिन साठे म्हणाले की, “संविधानाने ज्या वंचित समूहांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली, त्यातील मातंग समाजासह ५९ जाती आजही आरक्षणाच्या खऱ्या लाभापासून दूर आहेत. हा लढा आरक्षणाच्या वाटणीचा नसून, आरक्षणाच्या समान वितरणाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला असतानाही काही घटकांकडून होणारा विरोध अनाकलनीय आहे. आता समाजबांधवांनी मागे न हटता ईमेल आणि निवेदनांच्या माध्यमातून या आंदोलनाची धार वाढवावी.”
समानतेचा धागा उपवर्गीकरणातच: आमदार अमित गोरखे
आमदार अमित गोरखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या निकालाचा हवाला दिला. ते म्हणाले, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आरक्षण सर्व स्तरापर्यंत पोहोचवणे अपेक्षित होते. उपवर्गीकरणामुळे अति-वंचित घटकांना शिक्षण आणि नोकरीत हक्काची संधी मिळेल. जे याला विरोध करत आहेत, त्यांनी दीनदलित बांधवांच्या भविष्याचा विचार करून आपला दृष्टिकोन बदलावा.”
प्रमुख मागण्या आणि पुढील दिशा:
• मेगा भरतीला स्थगिती: आरक्षणाचे उपवर्गीकरण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्यातील कोणतीही मोठी सरकारी भरती करू नये.
• ईमेल मोहीम: शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या ईमेल आयडीवर ३० तारखेपर्यंत जास्तीत जास्त नागरिकांनी उपवर्गीकरणाच्या समर्थनात आपली भूमिका मांडावी.
• राज्यव्यापी दौरा: आगामी काळात सचिन साठे आणि आमदार अमित गोरखे महाराष्ट्रातील सर्व ५९ वंचित जातींच्या वस्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यव्यापी दौरा करणार आहेत.
समाजबांधवांना आवाहन
“आपण लढाईच्या शेवटच्या टप्प्यात आहोत. हा लढा तुमच्या मुलांच्या भविष्याचा आहे. घराबाहेर पडा आणि सोशल मीडिया तसेच निवेदनांच्या माध्यमातून शासनावर दबाव निर्माण करा,” असे जाहीर आवाहन यावेळी करण्यात आले. या बैठकीनंतर आता राज्यातील आरक्षणाचे राजकारण आणि उपवर्गीकरणाची मागणी अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
