२२ सप्टेंबर २०२१,
करोना संसर्गामुळे देशात आतार्यंत ४ लाखांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. करोनाने मृत्यू झाल्यामुळे अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली आहेत. अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. शेकडो मुलं अनाथ झाली आहेत. आता करोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या वारसांना ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे. ही रक्कम राज्य आपत्ती निवारण निधीद्वारे दिली जाईल. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन केल्यानंतर एनडीएमएने भरपाईसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.
केंद्र सरकारने या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यानुसार देशात करोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या वारसांना ५० हजारांची मदत देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत करोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना ४ लाख रुपये मदत देण्याची मागणी करण्यात आलीय.
कोविडमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना ५० हजार रुपयांची सानुग्रह रक्कम मिळेल, अशी माहिती केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. आधी झालेल्या मृत्यूंसाठीच नव्हे तर भविष्यातील लोकांसाठीही भरपाई दिली जाईल, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. ही रक्कम राज्य सरकार म्हणजेच राज्य आपत्ती निवारण निधीद्वारे दिली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केल्यानंतर एनडीएमएने भरपाईसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. देशात आतापर्यंत ३.९८ लाख लोकांनी करोनामुळे आपले प्राण गमावले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीवर सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की भूकंप, पूर यासारख्या १२ प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती आपत्ती कायद्याच्या कक्षेत येतात. या आपत्तींमध्ये एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास राज्य आपत्ती निवारण निधीतून ४ लाख रुपयांच्या भरपाईचे आश्वासन दिले जाते, पण करोना महामारी त्यापेक्षा वेगळी आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारचा हा युक्तिवाद मान्य केला होता., कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना किती रक्कम द्यायची हे सरकारने स्वतः ठरवावे, पण नुकसानभरपाई दिली पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले होते.
