रुपी बँकेतील आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहारापोटी दोषी संचालक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून बँकेचा तोटा झालेली रक्कम वसुलीला आव्हान देणारे अपील सहकारमंत्र्यांनी फेटाळले आहे. त्यामुळे बँकेच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असलेले संचालक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अनुसार झालेल्या चौकशीमध्ये बँकेचे तत्कालीन संचालक, अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून १४९० कोटी रुपये वसुलीबाबत प्राधिकृत अधिकारी यांनी २ फेब्रुवारी २०१६ रोजी आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध संचालक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सहकारमंत्री यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. त्यातील माजी संचालकांची अपिले फेटाळण्यात आली असून कलम ८८ अन्वये चौकशीचा निवाडा कायम करण्यात आला आहे. तसेच या अपिलांमधील यापूर्वी दिलेले स्थगिती आदेश उठवण्यात आले आहेत. त्यानुसार बँकेला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, कलम ८८ अन्वये चौकशीत बँकेच्या माजी संचालकांवर १३२७ कोटी रुपये एवढय़ा रकमेची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून ही रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करावयाची आहे. या अपिलांसंदर्भात झालेल्या निर्णयामुळे बँकेच्या आर्थिक नुकसानीची रक्कम वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दोषी संचालकांच्या जप्त करण्यात आलेल्या जंगम आणि स्थावर मिळकतींमधून रक्कम वसुलीची पुढील कारवाई करण्याची सुरुवात झाली आहे.
वसुलीची प्रक्रिया सुरू
दोषी संचालकांच्या जप्त केलेल्या स्थावर मिळकती बँकेच्या ताब्यात घेण्याची आणि नियमानुसार विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या मालमत्तांच्या विक्रीतून बँकेला झालेला तोटा भरून येण्यास मदत होणार आहे. अशी माहिती बँकेचे वसुली अधिकारी आणि सहकारी संस्था वर्ग-एकचे उपनिबंधक मधुकांत गरड यांनी दिली आहे.
