21 November 2020.
कोरोना काळात महावितरणकडून देण्यात आलेल्या वीज बिलांपैकी 50 टक्के बिल माफ करता येऊ शकते, असा प्रस्ताव महावितरणने महाराष्ट्र सरकारला सादर केला आहे. मात्र, एका मंत्र्यानं हा प्रस्ताव दाबून ठेवला आहे, असा गंभीर दावा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.
अकोल्यात पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले.
“कोरोना काळात अनेकांचे रोजगार गेले, उद्योग ठप्प झाले. त्यामुळे सर्वसामान्यांना वीज बिलात माफी मिळावी, याबाबत ऊर्जामंत्रीही सकारात्मक होते. महावितरणने तसा प्रस्तावही पाठवला. पण एका बड्या मंत्र्यानं तो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचू नये म्हणून दाबून ठेवला,” असा आरोप प्रकाश आंबेडकरांनी केला आहे.
राज्य मुख्यमंत्री चालवतात की एक मंत्री चालवतो, याचा शोध मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा, असं आव्हानही प्रकाश आंबेडकरांनी दिले.
यावेळी प्रकाश आंबेडकरांनी वीज बिल न भरण्याचं आवाहन जनतेला केलं. वीज कापली गेल्यास वंचितकडून जोडून दिली जाईल, असंही ते म्हणाले.
