संपादकीय – अविनाश कांबीकर ( News14 live )
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोन प्रमुख नेत्यांचा एकत्र येत ‘मराठी’चा मुद्दा अग्रस्थानी ठेवणं, हे केवळ राजकीय हालचालनाही, तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा नव्याने शोध घेण्याचा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून स्थैर्य हरवलेलं दिसत आहे. सत्ता स्थापनेच्या नाट्यानंतर सुरू झालेलं गोंधळलेलं राजकीय वास्तव, गटबाजी, फुटी आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींनी सामान्य मतदार गोंधळून गेला आहे. अशा अस्थिर पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे दोघं मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र येतात, ही घटना महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकीय पटावर एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट ठरू शकते.
- भाजपसाठी वाढणारी अस्वस्थता
भाजपने गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात आपली पकड बळकट केली आहे. मात्र ही पकड स्थानीय भावनांच्या बळीवर मिळवली गेली, असा आरोप सातत्याने होत आहे. एकीकडे हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर त्यांची भूमिका ठाम असली, तरी ‘मराठी अस्मिता’ या विषयावर भाजपला सातत्याने अपुरं पडताना पाहायला मिळालं आहे.
उद्धव-राज एकत्र आल्यास मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या शहरी भागात भाजपसमोरील आव्हान अधिक कठीण होणार आहे. विशेषतः मराठी मतदारांच्या मनात असलेली असंतोषाची ठिणगी, या एकजुटीच्या रुपाने पेट घेऊ शकते.
- शिंदे गट – ओळखीच्या संकटात?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने बंड करून सत्ता मिळवली खरी, पण त्यामुळे त्यांच्या गटाची ओळख आणि लोकसमर्थन दोन्ही धोक्यात आलं. पारंपरिक शिवसैनिक अजूनही उद्धव ठाकरे यांनाच ‘खरी शिवसेना’ मानतात. अशातच जर उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले, तर शिंदे गटासाठी राजकीय अस्तित्व टिकवणं मोठं आव्हान ठरेल.
- अजित पवार गट – सत्ता असूनही सामर्थ्य अपुरं?
अजित पवार गटाचे बहुतांश आमदार सत्ता मिळवूनही जनतेच्या मनात स्थिरावलेले नाहीत. त्यांची भूमिका ‘सत्तेच्या समीकरणांचा भाग’ एवढीच राहिली आहे. त्यांच्या राजकीय निर्णयांची जनमानसात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटताना दिसते. मराठी अस्मितेच्या लाटेत हा गट बाजूला पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- शरद पवार गट व काँग्रेस – समविचारी भूमिकेची गरज
शरद पवार आणि काँग्रेस हे दोघं सध्या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत आहेत. राज ठाकरे या समीकरणात सहभागी झाल्यास एक समविचारी ‘मराठीप्रेमी’ आघाडी उभी राहू शकते. मात्र यात काँग्रेसने नेहमीपेक्षा अधिक जागरूक भूमिका घेणं आवश्यक आहे, अन्यथा शहरी व युवा मतदार यांचं आकर्षण फक्त ठाकरे बंधूंकडे झुकू शकतं.
- दक्षिणेकडील यशस्वी मॉडेल : डीएमकेचा धडा
तामिळनाडूमधील डीएमके (Dravida Munnetra Kazhagam) हा पक्ष ‘स्थानिक अस्मिता’चा अत्यंत प्रभावी वापर करून आजही सत्तेत आहे. त्यांनी तामिळ भाषा, संस्कृती, आणि प्रादेशिक अस्मिता यांचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवत, केंद्रीय पक्षांच्या दबावाला विरोध केला. त्याचबरोबर शिक्षण, तंत्रज्ञान, सामाजिक न्याय या मुद्द्यांवरही भक्कम कामगिरी केली.
ठाकरे बंधूंनी जर ‘मराठी’चा मुद्दा घेऊन लोकशाही मूल्यांवर आधारित विकासाचं मॉडेल तयार केलं, तर त्यांचं नेतृत्वही महाराष्ट्रातलं डीएमकेसारखं प्रादेशिक प्रभाव निर्माण करणारं शक्तिकेंद्र ठरू शकतं.
- महापालिका निवडणुकांवर थेट परिणाम
पुढील काही महिन्यांत होणाऱ्या मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकांमध्ये मराठी माणसाच्या अस्मितेचा मुद्दा प्रमुख ठरणार हे स्पष्ट आहे. उद्धव-राज यांची एकजूट जर रचनात्मक आणि दीर्घकालीन स्वरूपात उभी राहिली, तर या निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांसमोर फार मोठं आव्हान निर्माण होणार हे निश्चित.
- एकजूट ही केवळ राजकीय नव्हे, तर भावनिक पुनर्रचना
राजकारणात एकत्र येणं, फुटणं हे सामान्य आहे. पण मराठी माणसाच्या आत्मसन्मानासाठी एकत्र येणं ही भावनिक पुनर्रचना आहे. आज महाराष्ट्राला गरज आहे ती केवळ सत्तांतराची नाही, तर राजकीय संस्कृतीतील शुद्धीकरणाची.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचं एकत्र येणं, जर टिकून राहिलं, तर ते महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात एक वळणबिंदू ठरू शकेल. मात्र या एकजुटीला केवळ भावनात्मक रंग देऊन चालणार नाही. त्याला नीती, स्थैर्य आणि कृतीचा आधार लागेल.
