पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कथित ५० कोटींच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारावरून सुरू झालेल्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्त विजय खोराटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली असून, सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि आरोप

स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी लेखा विभागावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार:

• बजेटमध्ये कोणतीही अधिकृत तरतूद नसताना कोट्यवधी रुपयांची देयके (Payments) काढण्यात आली.

• काही नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्यांचा गैरवापर करून बोगस उपसूचना तयार करण्यात आल्या.

• या बोगस उपसूचनांच्या आधारे निधीचे वितरण करण्यात आले.

या गैरव्यवहारामुळे बारणे यांनी प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

प्रशासनाची भूमिका आणि कारवाई

वाढता वाद आणि आरोपांची तीव्रता लक्षात घेता आयुक्तांनी तातडीने पावले उचलली आहेत. आयुक्तांनी स्पष्ट केले की:

1. चौकशी समिती: अतिरिक्त आयुक्त खोराटे यांच्या नेतृत्वाखालील समिती सात दिवसांत आपला अहवाल देईल.

2. पेमेंट रोखले: संबंधित व्यवहारांशी निगडित ठेकेदारांना दिले जाणारे सर्व पेमेंट सध्या बँकेमार्फत तात्पुरते रोखण्यात आले आहे.

3. लेखा विभागाचे स्पष्टीकरण: दुसरीकडे, लेखा विभागाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. २४ मार्चच्या अंदाजपत्रक सभेनंतर उपसूचना उशिरा मिळाल्या, मात्र ३० मार्च रोजी त्यांची रीतसर छाननी करूनच कार्यवाही केल्याचा दावा विभागाने केला आहे.

शहराचे लक्ष अहवालाकडे

बजेटमधील तरतुदींना बगल देऊन आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या या आरोपामुळे महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उपसूचनांची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली की त्यात खरोखरच ‘बोगस’ प्रकार घडला, हे आता सात दिवसांनंतर स्पष्ट होणार आहे. समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत शहरातील विविध विकासकामे व विभागनिहाय प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनात पार पडलेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे होते. 

महापालिकेच्या पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनात झालेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे होते. यावेळी स्थायी समिती सदस्य शालिनी गुजर, मनीषा चिंचवडे, संदीप कस्पटे, सारिका गायकवाड, योगिता नागरगोजे, कृष्णा सुरकुले, अर्चना करांडे, मधुरा शिंदे, बाबासाहेब त्रिभुवन, सविता आसवानी, शीतल वर्णेकर, संतोष कोकणे, संदीप वाघेरे, विकास साने, सुलभा उबाळे यांच्यासह नगरसचिव मुकेश कोळप, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर तसेच महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

सेक्टर २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातील विविध केमिकल टाक्यांना सुरक्षा आवरण उभारणे व अनुषंगिक कामे करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच प्रभाग क्र. २ मधील मोशी-बोऱ्हाडेवाडी परिसरात स्थापत्य विषयक कामे, नाल्यांची व पावसाळी चेंबर्सची साफसफाई तसेच चिखली-मोशी भागातील स्वच्छतागृहांची कामे करण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रभाग क्र. ९ मधील नेहरूनगर व खराळवाडी येथे स्थापत्य विषयक कामे तसेच प्रभाग क्र. २९ पिंपळे गुरव येथे रोड फर्निचर दुरुस्तीची कामे करण्यास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र. १६ अंतर्गत रावेत, किवळे, मामुर्डी, विकासनगर, साईनगर, कोतवालनगर येथे रस्ते दुरुस्ती, महापालिका इमारती, स्मशानभूमी व इतर आवश्यक ठिकाणांची देखभाल-दुरुस्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच रावेत येथील इंद्रप्रभा सोसायटी रस्त्यावर रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरणारे महापारेषण कंपनीचे १३२ केव्ही क्षमतेचे दोन वीज मनोरे हलविण्यास मान्यता देण्यात आली.

प्रभाग क्र. १७ मधील महापालिका इमारती व इतर ठिकाणांची देखभाल-दुरुस्ती तसेच वाल्हेकरवाडी येथील रस्ते दुरुस्तीची कामे करण्यास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय ग, ड, ब, फ व ई क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत विविध झोपडपट्टी परिसरांमध्ये (आदर्शनगर, मिलिंदनगर, शास्त्रीनगर, सुभाषनगर, कैलासनगर, महात्मा गांधीनगर, इंदिरानगर, बलदेवनगर, संजय गांधीनगर, तापकीरनगर, आण्णाभाऊ साठे नगर,काळाखडक-म्हातोबानगर, वेताळनगर, विजयनगर, मोरयानगर, एम.बी. कॅम्प,नागसेननगर, भोईरनगर, संतोषनगर, दुर्गानगर, अजंठानगर, राजनगर, सम्राटनगर, सिद्धार्थनगर, मोरेवस्ती, गांधीनगर, बालाजीनगर, शांतीनगर) येथे स्थापत्य दुरुस्ती, गटार व स्टॉर्म वॉटर लाईन टाकणे आदी कामे करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

महापालिका शाळा, दवाखाने व मुख्य प्रशासकीय इमारतीची देखभाल-दुरुस्ती व फर्निचर कामे करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच क क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत सार्वजनिक शौचालयांची उच्चदाब पाण्याच्या फवाऱ्याद्वारे यांत्रिकी पद्धतीने व मनुष्यबळाच्या सहाय्याने दैनंदिन साफसफाई, देखभाल व किरकोळ दुरुस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

याशिवाय, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत GIS सक्षम ERP प्रणालीसाठी व्हर्च्युअल मशिन उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. आरोग्य विभागांतर्गत नवीन थेरगाव, जिजामाता, भोसरी, तालेरा रुग्णालय तसेच ह.भ.प. प्रभाकर मल्हारराव कुटे मेमोरियल हॉस्पिटल येथे कार्यरत तज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यास तसेच यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयांतर्गत शंकरराव मासुळकर नेत्र रुग्णालयासाठी उपकरण खरेदीस मंजुरी देण्यात आली.

संत तुकाराम महाराज संतपीठासाठी आवश्यक तरतूद वर्ग करणे, ड क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत सावित्रीबाई फुले उद्यानातील उर्वरित विद्युत कामे पूर्ण करणे, अ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व महात्मा फुले जयंतीनिमित्त तात्पुरती ध्वनी व प्रकाश व्यवस्था करणे तसेच प्रभागांतर्गत पाने-फुले-फळे-भाजीपाला स्पर्धा व इतर कार्यक्रमांसाठी तात्पुरती ध्वनीव्यवस्था, सीसीटीव्ही व प्रकाशयोजना करणे आदी विषयांना येणाऱ्या खर्चास स्थायी समिती सभेत मंजुरी देण्यात आली.

पिंपरी चिंचवड शहराचा नियोजित आणि सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्याच्या दृष्टीने आजच्या स्थायी समिती बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. रस्ते, पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, आरोग्य सेवा आणि झोपडपट्टी भागांतील मूलभूत सुविधा यांसारख्या विषयांवर लक्ष केंद्रित करून नागरिकांना अधिक दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मंजूर कामे निश्चित वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण व्हावीत, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. – अभिषेक बारणे, स्थायी समिती सभापती

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये ५२ कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी केला आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी ठेकेदारांशी संगनमत करून, प्रशासकीय नियमांना केराची टोपली दाखवत कोट्यवधी रुपयांची बिले परस्पर अदा केल्याचा दावा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

नेमके प्रकरण काय?

नुकतेच सन २०२६-२७ चे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, या अंदाजपत्रकामध्ये कोणत्याही प्रकारची तरतूद नसताना सुमारे ७० पेक्षा जास्त कामांची बिले रात्रीतून काढण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने स्थापत्य आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या कामांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, ज्या विभागांची ही कामे होती, त्या विभागप्रमुखांना या प्रक्रियेची कोणतीही पुसटशी कल्पना नसल्याचे समोर आले आहे.

नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर

या घोटाळ्यासाठी ‘बोगस’ उपसूचनांचा आधार घेतल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. सुमारे २० हून अधिक नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन विविध ७० कामांना मंजुरी मिळवण्यात आली. यामध्ये भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा समावेश आहे. संबंधित नगरसेवकांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी आपल्या प्रभागातील कामांसाठी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, मात्र या तांत्रिक प्रक्रियेबद्दल त्यांना कोणतीही माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण

या आरोपांवर बोलताना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले की: “उपसूचनांमध्ये कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. ही सर्व कामे संबंधित विभागांकडूनच प्रस्तावित होती. २०२६-२७ च्या कामांसाठी तरतूद असते आणि त्यावर लोकप्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या असल्यामुळे बिले मंजूर करणे क्रमप्राप्त होते. बैठकीला मी उपस्थित राहू शकलो नाही कारण आयुक्तांसोबत माझी दुसरी परिषद होती.”

फौजदारी कारवाईची मागणी

सभापती अभिषेक बारणे यांनी या प्रकरणाला ‘थेट दरोडा’ असे संबोधले असून, प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. जोपर्यंत त्यांचे निलंबन होत नाही, तोपर्यंत शांत बसणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. आता पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी या गंभीर प्रकरणात काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना शासकीय गाड्या देण्याऐवजी निश्चित भत्ता देण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेत असून, यामुळे पालिकेच्या खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, असा दावा स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी केला आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा चर्चेला आला.

सध्या एका पदाधिकारी किंवा अधिकाऱ्यासाठी महापालिकेची गाडी चालवताना मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचे समोर आले आहे. चालकाचे वेतन साधारण २५ ते ६० हजार रुपये असून काही ठिकाणी ते ७० हजारांपर्यंत जाते. याशिवाय गाडीचे मेंटेनन्स २० ते २५ हजार रुपये आणि इंधन खर्च २५ ते ३० हजार रुपये असा एकूण मासिक खर्च सव्वा लाख ते दीड लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो.

या पार्श्वभूमीवर, अधिकाऱ्यांनी स्वतःची गाडी वापरल्यास त्यांना दरमहा सुमारे ५० हजार रुपयांचा निश्चित भत्ता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला असून, तो मान्य करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे महापालिकेचा मोठा खर्च वाचणार असून अधिकाऱ्यांना स्वयंपूर्णतेने काम करण्याची मुभा मिळणार आहे. अंदाजानुसार, एका गाडीमागे जवळपास एक लाख रुपयांची बचत होऊ शकते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पदाधिकारी आणि अधिकारी हा पर्याय स्वीकारल्यास पालिकेच्या तिजोरीवरील ताण कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

तथापि, हा लाभ सर्वांसाठी लागू नसून केवळ नियमानुसार पात्र वरिष्ठ अधिकारी — उपआयुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी आणि इतर कार्यकारी अधिकारी — यांनाच ही सुविधा मिळणार आहे. इतर अधिकाऱ्यांना गाड्या किंवा भत्त्याचा लाभ दिला जाणार नाही.

दरम्यान, २०१७ नंतर अनेक अधिकाऱ्यांनी गाड्या सोडल्या होत्या. त्यामुळे पुन्हा ही योजना राबविताना प्रशासनाने स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण आखण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

सध्या १८ ते १९ अधिकाऱ्यांनी भत्त्याचा पर्याय निवडला असून काही पदाधिकारी स्वतःच्या गाड्यांचा वापर करत आहेत. “गाडी की भत्ता” या निर्णयामुळे महापालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनात मोठा बदल होण्याची शक्यता असून, त्याची परिणामकारकता येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.