पुणे : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात वारकऱ्यांच्या गर्दीचा फायदा घेत भाविकांचे सोन्याचे दागिने चोरणाऱ्या दोन महिलांना गुन्हे शाखा युनिट-३च्या पथकाने रंगेहात अटक केली. आरोपींकडून १३ ग्रॅम वजनाचे, सुमारे १ लाख ५० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र जप्त करण्यात आले असून, या प्रकरणी दिघी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांच्या सूचनेनुसार पालखी सोहळ्यात वारकऱ्यांच्या दागिन्यांच्या चोरीच्या घटना रोखण्यासाठी गुन्हे शाखा युनिट-३चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष कसबे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथके तैनात करण्यात आली होती. ही पथके आळंदीपासून बोपखेल फाट्यापर्यंत पालखीसोबत साध्या वेशात गस्त घालत होती.

दरम्यान, पालखी दर्शनासाठी आलेल्या एका महिला भाविकेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र दोन महिलांनी गर्दीचा फायदा घेत हिसकावून चोरी केल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. पथकातील पोलीस कर्मचारी दिलीप राठोड व स्वप्नील महाले यांनी तात्काळ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष कसबे यांना माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी दोन्ही महिलांना घटनास्थळीच ताब्यात घेतले.

चौकशीत आरोपी महिलांपैकी एकीने आपले नाव नयना विष्णू काळे (वय २०, रा. धारेश्वर, छत्रपती संभाजीनगर) असे सांगितले. तिच्याकडून चोरीस गेलेले १३ ग्रॅम वजनाचे, १.५० लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र जप्त करण्यात आले. फिर्यादी सुनीता नारायणराव राऊत (वय ५०, रा. चव्होली फाटा) यांच्या तक्रारीवरून दिघी पोलिस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ३१९/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०३(४), ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ही कारवाई पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, सहपोलीस आयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर, अपर पोलीस आयुक्त सांग्राम आवाड तसेच सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे) सुदर्शन साईदास राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष कसबे यांच्या नेतृत्वात पोलीस उपनिरीक्षक सुनील जावळे, पोलीस अंमलदार सुरेखा बोरसे, बाबासाहेब गर्जे, सोमनाथ बोहोडे, दिलीप राठोड, निखिल फापाळे आणि स्वप्नील महाले यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडली.

दोषींवर कठोर कारवाई करा – आमदार अमित गोरखे यांची मागणी

राज्यात मागासवर्गीय समाजावरील सातत्याने वाढत चाललेल्या अत्याचारांच्या अत्यंत गंभीर आणि अमानुष घटनांवर आज विधिमंडळात भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’ द्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. जळगाव, बीड, सोलापूर आणि माळशिरस येथे घडलेल्या सलग घटनांनी राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केला असून, सरकारने यावर तात्काळ भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी आज सभागृहात केली.

मागासवर्गीय समाजावर अत्याचार 

सभागृहाचे लक्ष वेधताना आमदार अमित गोरखे यांनी राज्यातील घटना सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. जळगावमध्ये मार्च महिन्यात एका मागासवर्गीय युवकाने उच्चजातीय मुलीशी प्रेमविवाह केल्याच्या कारणावरून त्याला नग्न करून लोखंडी रॉडने अत्यंत निर्घृणपणे मारहाण करण्यात आली. बीड शहरात मे २०२६ मध्ये मागासवर्गीय समाजातील युवक उमेश दळवी यांची अमानुष मारहाण करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. नुकतेच सोलापूर जिल्ह्यात मागासवर्गीय  चौंडेश्वरवाडी या गावात दिवसाढवळ्या  शेतकरी महिला उषा विजय साठे यांची शेतात काम करत असताना सचिन देशमुख नावाच्या व्यक्तीने गोळी झाडून हत्या केली. इंदापूर तालुक्यातील भाटनिमगाव येथे एका १६ वर्षीय मागासवर्गीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.

आमदार अमित गोरखे यांची प्रमुख भूमिका  

या सर्व प्रकरणांतील दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करून ‘अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत’ (Atrocity Act) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. पीडित कुटुंबांना तात्काळ न्याय देऊन आवश्यक ती आर्थिक मदत जाहीर करण्यात यावी. मागासवर्गीय समाजात निर्माण झालेली भीतीची भावना दूर करण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी गृहविभागाने या संवेदनशील प्रकरणावर तात्काळ निवेदन करावे. कठोर कारवाईचे आदेश द्यावेत, अशी भूमिका आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात मांडली आहे. 

मागासवर्गीय समाजाविरुद्ध असुरक्षिततेचे गंभीर चित्र 

या सलग घडलेल्या घटना केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून, मागासवर्गीय समाजाविरुद्ध वाढत्या जातीय मानसिकतेचे आणि असुरक्षिततेचे गंभीर चित्र अधोरेखित करणाऱ्या आहेत, असे प्रतिपादन आमदार अमित गोरखे यांनी केले. तसेच, या बीड प्रकरणांत पीआय शितलकुमार बल्लाळ यांच्याकडून झालेल्या गंभीर दप्तर दिरंगाईचा (निष्काळजीपणाचा) निषेध करत त्यांच्यावरही तात्काळ कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.

दोषींवर कठोर कारवाई करा – आमदार अमित गोरखे यांची मागणी

राज्यात मागासवर्गीय समाजावरील सातत्याने वाढत चाललेल्या अत्याचारांच्या अत्यंत गंभीर आणि अमानुष घटनांवर आज विधिमंडळात भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’ द्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. जळगाव, बीड, सोलापूर आणि माळशिरस येथे घडलेल्या सलग घटनांनी राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केला असून, सरकारने यावर तात्काळ भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी आज सभागृहात केली.

मागासवर्गीय समाजावर अत्याचार 

सभागृहाचे लक्ष वेधताना आमदार अमित गोरखे यांनी राज्यातील घटना सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. जळगावमध्ये मार्च महिन्यात एका मागासवर्गीय युवकाने उच्चजातीय मुलीशी प्रेमविवाह केल्याच्या कारणावरून त्याला नग्न करून लोखंडी रॉडने अत्यंत निर्घृणपणे मारहाण करण्यात आली. बीड शहरात मे २०२६ मध्ये मागासवर्गीय समाजातील युवक उमेश दळवी यांची अमानुष मारहाण करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. नुकतेच सोलापूर जिल्ह्यात मागासवर्गीय  चौंडेश्वरवाडी या गावात दिवसाढवळ्या  शेतकरी महिला उषा विजय साठे यांची शेतात काम करत असताना सचिन देशमुख नावाच्या व्यक्तीने गोळी झाडून हत्या केली. इंदापूर तालुक्यातील भाटनिमगाव येथे एका १६ वर्षीय मागासवर्गीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.

आमदार अमित गोरखे यांची प्रमुख भूमिका  

या सर्व प्रकरणांतील दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करून ‘अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत’ (Atrocity Act) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. पीडित कुटुंबांना तात्काळ न्याय देऊन आवश्यक ती आर्थिक मदत जाहीर करण्यात यावी. मागासवर्गीय समाजात निर्माण झालेली भीतीची भावना दूर करण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी गृहविभागाने या संवेदनशील प्रकरणावर तात्काळ निवेदन करावे. कठोर कारवाईचे आदेश द्यावेत, अशी भूमिका आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात मांडली आहे. 

मागासवर्गीय समाजाविरुद्ध असुरक्षिततेचे गंभीर चित्र 

या सलग घडलेल्या घटना केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून, मागासवर्गीय समाजाविरुद्ध वाढत्या जातीय मानसिकतेचे आणि असुरक्षिततेचे गंभीर चित्र अधोरेखित करणाऱ्या आहेत, असे प्रतिपादन आमदार अमित गोरखे यांनी केले. तसेच, या बीड प्रकरणांत पीआय शितलकुमार बल्लाळ यांच्याकडून झालेल्या गंभीर दप्तर दिरंगाईचा (निष्काळजीपणाचा) निषेध करत त्यांच्यावरही तात्काळ कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्व १० प्रभाग समित्यांच्या अध्यक्षपदावर भाजपच्या नगरसदस्यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली आहे. प्रभाग समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी (९ जुलै) अर्ज दाखल करण्याची मुदत दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत होती. या कालावधीत भाजपकडून प्रत्येक प्रभागासाठी एक उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांकडून एकही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला नाही.

यामुळे सर्व १० प्रभाग समित्यांच्या अध्यक्षपदी भाजपच्या नगरसदस्यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली असून, या निकालाची औपचारिक घोषणा १३ जुलै रोजी करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेतील सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी दिली.

प्रभाग समिती अध्यक्षपदी निश्चित झालेल्या नगरसदस्यांची यादी :

1. प्रभाग अ (राजगड) – अर्चना करांडे

2. प्रभाग ब (सिंहगड) – मंदार देशपांडे

3. प्रभाग क (विजयदुर्ग) – निखिल बोऱ्हाडे

4. प्रभाग ड (देवगिरी) – सविता खुळे

5. प्रभाग इ (शिवनेरी) – अर्चना सस्ते

6. प्रभाग फ (तोरणा) – शिवानी नरळे

7. प्रभाग ग (पुरंदर) – मनीषा पवार

8. प्रभाग ह (प्रतापगड) – तृप्ती कांबळे

9. प्रभाग ज (रायगड) – आरती चोंधे

10. प्रभाग ल (लोहगड) – रेखा देवकर

या निवडीमुळे महापालिकेच्या सर्व प्रभाग समित्यांवर भाजपचे पूर्ण वर्चस्व कायम राहिले आहे. प्रभाग समित्यांच्या माध्यमातून स्थानिक विकासकामे, नागरिकांच्या समस्या आणि विविध प्रशासकीय विषयांवर निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी या नव्या अध्यक्षांवर असणार आहे. १३ जुलै रोजी अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर सर्व नवनियुक्त अध्यक्ष पदभार स्वीकारणार आहेत.

पावसाच्या ‘हाय अलर्ट’ला झुगारून ३६ जिल्ह्यांतील बांधव आझाद मैदानावर एकवटले; मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून आंदोलनाची सकारात्मक दखल

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी):

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार अनुसूचित जातीच्या (SC) आरक्षणाचे उपवर्गीकरण महाराष्ट्रात लवकरात लवकर लागू करावे, या मुख्य मागणीसाठी महाराष्ट्रातील वाल्मिकी-मेहतर समाजाने ६ जुलै रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर ऐतिहासिक आणि धगधगते लाक्षणिक आंदोलन केले. मुंबईतील पावसाचा ‘हाय अलर्ट’ आणि मुसळधार पाऊस या कशाचीही परवा न करता, महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांतील विविध सामाजिक संस्था, सफाई कर्मचारी संघटनांचे राष्ट्रीय व प्रादेशिक प्रतिनिधी आणि हजारो समाजबांधव या आंदोलनात ‘शेरासारखे’ कडाडले.

उपेक्षित वाल्मिकी समाजाचा ७० वर्षांनंतर एल्गार

बावनी पंचायत आणि मेहतर वाल्मिकी समाज आरक्षण उपवर्गीकरण कृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या ७० वर्षांहून अधिक काळ दुर्लक्षित, उपेक्षित आणि वंचित राहिलेल्या या समाजाने आपल्या उज्वल भविष्यासाठी सर्व मतभेद, मान-सन्मान आणि अहंकार बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला.

१९७५ मध्ये पंजाबमधून सुरू झालेल्या आणि १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाने शिक्कामोर्तब झालेल्या ‘आरक्षण उपवर्गीकरणाची’ अंमलबजावणी व्हावी, हा या आंदोलनाचा मुख्य हेतू होता.

“Mehtar is untouchable everywhere” (मेहतर हा सर्वत्र अस्पृश्य आहे)

१९४८ च्या संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या समाजाच्या अत्यंत भीषण सामाजिक परिस्थितीची नोंद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या निर्णयात ‘भंगी/मेहतर समाज हा सर्वात जास्त उत्पिडित (Oppressed) आहे’ असे स्पष्ट नमूद केले आहे. याच ऐतिहासिक नोंदीचा आधार घेत, समाजाला न्याय मिळावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

धर्म आणि संस्कृती रक्षणासाठी सर्वोच्च बलिदान

मुघल काळापासून ते स्वातंत्र्यापर्यंत आणि स्वातंत्र्यानंतरही अत्यंत खडतर परिस्थितीचा सामना करून, अत्याचार सहन करूनही या समाजाने कधीही आपला धर्म सोडला नाही. जळगावचे मेहतर समाजाचे पहिले आमदार स्व. भगवानजी बुधाजी कंडारे यांनी १९५२-५७ च्या काळात धर्म परिवर्तनाच्या लाटेतही हिंदू परिषद भरवून संस्कृती टिकवून ठेवली. जनसेवा आणि लोकआरोग्याची अविरत सेवा करणाऱ्या या समाजाने आज आपल्या हक्कासाठी ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे!’ आणि ‘अभी नही तो कभी नही!’ अशा गगनभेदी घोषणांनी आझाद मैदान दणाणून सोडले.

महायुती सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद

राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी या ऐतिहासिक आंदोलनाची त्वरित दखल घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री श्री. गिरीश महाजन यांनी आझाद मैदानावर थेट आंदोलकांची भेट घेतली आणि त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

या आंदोलनात राज्यातील वाल्मिकी मेहतर समाजाचे एकमेव आमदार श्री. श्यामभाऊ खोडे यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर आमदार अमित गोरखे यांनी योग्य मार्गदर्शन केले. आंदोलनाचे संपूर्ण आणि नेटके सूत्रसंचालन राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज पुरस्कार विजेते युवा नेते श्री. नागेश कंडारे यांनी केले.

‘पुढच्या पिढीचे भविष्य उज्वल होणार’ – डॉ. रेखा बहनवाल कृती समितीच्या राज्य उपाध्यक्ष डॉ. रेखा गोपालसिंह बहनवाल यांनी आंदोलनानंतर सांगितले की,

“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच वाल्मिकी आणि मातंग समाजाला आरक्षणाचा लाभ न मिळाल्याबद्दल स्पष्ट मत मांडले होते. आता सरकारने विचार मांडण्याची संधी दिली आहे. ‘आता एकत्र आलो नाही, तर पुन्हा अंधारात चाचपडत राहू’ या भावनेने समाज रस्त्यावर उतरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सरकार आम्हाला नक्कीच योग्य न्याय देईल आणि आमच्या पुढच्या पिढीच्या प्रगतीचे दरवाजे उघडतील, हा दृढ विश्वास घेऊनच समाजबांधवांनी आझाद मैदान सोडले आहे.”