२० जानेवारी २०२०,
आगामी अर्थसंकल्पामध्ये नोकरदारांची विशेषत: मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने प्राप्तिकरात मोठा दिलासा देण्यात येण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती रूळावर आणून वर्ष २०२४-२५पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरवर पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट. सध्या सुस्त पडलेल्या अर्थव्यवस्थेलाही अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री प्राप्तिकरात सवलत देऊन सर्वसामान्यांच्या क्रयशक्तीत वाढ करण्याची आशा कॉर्पोरेट करात घट करून उद्योगजगताला दिलेल्या दिलासाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थविश्लेषक बाळगून आहेत.
अडीच लाख रुपयांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंत पहिल्या करस्तरावर पाच टक्के कर आणि पाच लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या दुसऱ्या गटावरील कराचा दर २० टक्क्यांवरून घटवून १० टक्क्यांवर त्याचप्रमाणे १० लाख रुपयांपासून २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावरील प्राप्तिकर ३० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आणला जाण्याची शक्यता विश्लेषकांनी मांडली आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते २५ लाख रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावरील प्राप्तिकर २५ टक्के आणि एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नगटासाठी ३० टक्के प्राप्तिकर आकारण्याची आवश्यकता आहे व अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून अधिक कर आकारता येईल, असे काही अर्थतज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले.
अतिश्रीमंतांवर लावण्यात येणाऱ्या प्राप्तिकरावरील अधिभारही नष्ट करावा. जेवढ्या जास्त प्रमाणात सरकार त्यांच्याकडून करवसुली करते, तितक्या कमी प्रमाणात करवसुली कमी होत असल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
