१८ डिसेंबर,
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलमध्ये (एनसीएलटी) केस हारल्यानंतर सायरस मिस्त्री यांनी निर्णय़ाविरोधात एनसीएलएटीकडे धाव घेतली होती. एनसीएलएटीने जुलै महिन्यात निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. आज नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने निर्णय जाहीर करत टाटा समूहाला धक्का दिला आहे. कॉर्पोरेट जगतातील सर्वात मोठे बोर्डरूम बॅटल ठरलेल्या सायरस मिस्त्री आणि टाटा सन्समधील संघर्षात राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने सायरस मिस्त्री यांच्या बाजूने बुधवारी महत्वाचा निर्णय दिला. मिस्त्री हेच टाटा समूहाचे अध्यक्ष असून नटराजन चंद्रशेखरन यांची टाटा समूहाचे नवे अध्यक्ष म्हणून केलेली निवड बेकायदा असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय लवादाने दिला आहे. टाटा समूहाविरोधात तीन वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर मिस्त्री यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. मिस्त्री यांची टाटा समूहाचे कार्यकारी अध्यक्ष असल्याचा निर्णयाची चार आठवड्यांनी अमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे लवादाच्या निर्णयाबाबत दाद मागण्यासाठी टाटा समूहाकडे चार आठवड्यांचा अवधी आहे.
२०१२ मध्ये रतन टाटा निवृत्त झाल्यानंतर सायरस मिस्त्री यांची टाटा सन्सचे नवे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. मात्र व्यवस्थापन आणि मिस्त्री यांच्यातील वाद विकोपाला गेल्याने २४ ऑक्‍टोबर २०१६ रोजी मिस्त्री यांची अध्यक्षपदावरून तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यात आली. या सर्व प्रकरणात टाटा समूहाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत मिस्त्री यांच्या कुटुंबियांनी यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या मुंबई खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या वर्षी टाटा समूहाच्या बाजुने निकाल दिला. लवादाने मिस्त्री यांची याचिका फेटाळली. तसेच टाटा समूहाचे मानद अध्यक्ष रतन टाटा आणि इतर संचालकांवर केलेले आरोप खोडून काढले. या निर्णयाला मिस्त्री यांनी लवादाच्या मुख्य खंडपीठाकडे आव्हान दिले. वर्षभरापासून सुरु असलेल्या सुनावणीवर आज अखेर मिस्त्री यांच्या बाजूने निकाल लागला. लवादाने मिस्त्री हेच टाटा समूहाचे अध्यक्ष असून नटराजन चंद्रशेखरन यांची टाटा समूहाचे नवे अध्यक्ष म्हणून केलेली निवड बेकायदा ठरवली आहे.
