राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार गोवा सरकारच्या सचिवांना देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणुका लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त स्वतंत्र व्यक्ती असावेत, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की जो सरकारमध्ये पदावर आहे त्याला राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारवर सवाल केला आहे. न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन म्हणाले की लोकशाहीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही.
राज्य निवडणूक आयुक्तांचा अतिरिक्त कार्यभार सत्ताधारी सरकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपविणे ही घटनेची खिल्ली उडविणारी आहे. गोव्यातील निवडणूक आयोगाचा प्रभारी सरकारी नोकरीस असलेले सरकारी कर्मचारी गोव्यातील विदारक चित्र आहे.
