ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. आज याविषयीची सुनावणी झाली आहे.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही असं न्यायालयाने सांगितलं. तसंच अहवालावरची तारीख योग्य नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. मग नक्की आकडेवारी कधी गोळा कऱण्यात आली आहे, हे त्यातून स्पष्ट होत नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका आम्हाला मान्य नाहीत – देवेंद्र फडणवीस
हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. सरकारने याबाबत तात्काळ पुढची कारवाई करायला हवी. काल सांगली जिल्ह्यातल्या १० गावांनी ५ दिवसांत इम्पेरिकल डेटा गोळा करून दिला. सरकारचीही त्यांना आवश्यकता पडली नाही. त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने त्यावर विचार करायला हवा. दीड-दोन वर्ष आपण घालवत आहोत. कोर्टानं सांगितलेलं सगळं करता आलं असतं. आमची मागणी स्पष्ट आहे. हवं तर सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घ्यावेत. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका आम्हाला मान्य नाहीत, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
