कोरोना विषाणूचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत असताना अजूनही बरेच नागरिक लसीकरणापासून वंचित आहेत. यामुळेच ज्येष्ठांंना खासगी रूग्णालयांमध्येसुध्दा शासकीय वैद्यकीय संस्थांसारखीच प्रवेश आणि उपचारामध्ये प्राथमिकता देण्यात यावी, असा आदेश गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आर. एस. रेड्डी यांच्या खंडपीठाने ४ ऑगस्ट २०२० रोजी दिलेल्या आदेशात बदल केला. आधीच्या आदेशात त्यांनी कोरोनामुळे निर्माण झालेली असुरक्षितता पाहता वृद्ध व्यक्तींच्या प्रवेश आणि उपचारांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश केवळ सरकारी रुग्णालयांना दिले होते.
वकील अश्वनी कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ओडिसा आणि पंजाब वगळता अन्य कुठल्याही राज्याने ज्येष्ठांसाठी देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा तपशील दिला नसल्याचे कुमार यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. याच याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान कुमार म्हणाले की, कोर्टाने जारी केलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने राज्यांना नवीन एसओपी देणे आवश्यक आहे. न्यायालय या संदर्भात सर्व राज्यांतील आरोग्य आणि समाज कल्याण विभागांना निर्देश जारी करेल.
