रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करून अवसायक नेमण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीविरोधात ‘भारतीय रिझव्र्ह बँके’ने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, अर्थ मंत्रालयाकडे होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत रुपी बँकेचा परवाना रद्द करणे आणि अवसायक नेमणे यांवरील स्थगितीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कायम ठेवल्याने रिझव्र्ह बँकेला चपराक बसली आहे.
रिझव्र्ह बँकेने ८ ऑगस्ट रोजी रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश जारी केले. त्यानुसार, २२ सप्टेंबरपासून ही बँक अवसायनात काढण्यात येणार होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी या आदेशाला १७ ऑक्टोबपर्यंत स्थगिती दिली. त्याविरोधात रिझव्र्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याबाबत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी रुपी बँकेबाबत अर्थ मंत्रालयाकडील सुनावणी होईपर्यंत ती अवसायनात काढण्याच्या आणि तिचा परवाना रद्द करण्याच्या रिझव्र्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे रिझव्र्ह बँकेच्या प्रयत्नांना सध्यातरी खीळ बसली आहे.
दरम्यान, रुपी बँक अवसायनात काढण्याच्या रिझव्र्ह बँकेच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती मिळण्यासाठी रुपी बँकेने अर्थ मंत्रालयाच्या सहसचिवांकडे दाद मागितली होती. त्यावर १९ सप्टेंबरला सुनावणी झाली. मात्र, अंतरिम स्थगिती नाकारून सुनावणीची पुढील तारीख १७ ऑक्टोबर देण्यात आली आहे. परंतु, रिझव्र्ह बँकेने ही सुनावणी ४ ऑक्टोबरला ठेवली. मात्र, रुपी बँकेच्या वकिलांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत रिझव्र्ह बँकेचा ‘रुपी’बाबतचा हेतू शुद्ध नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी अर्थ मंत्रालयाकडील सुनावणी होईपर्यंत रिझव्र्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
