भाजपच्या ७ जागांसाठी १५० इच्छुक; ‘निवडणुकीत तिकीट दिलेल्यांना स्वीकृतमध्ये संधी नाही’ या भूमिकेमुळे पेच?
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष उफाळून आला आहे. भाजपच्या माजी दिग्गज नगरसेविकेला राष्ट्रवादीने उमेदवारी दिल्याने सत्ताधाऱ्यांसमोर मोठे राजकीय पेच निर्माण झाले असून, या विषयावरील घोषणा अखेर महिनाभरासाठी तहकूब करण्यात आली.
महापालिकेतील संख्याबळानुसार १० स्वीकृत सदस्यांची निवड होणार असून त्यापैकी ७ जागा भाजपला तर ३ जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळणार आहेत. राष्ट्रवादीने फजल शेख, राजेंद्र जगताप आणि सीमा सावळे या नावांची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे भाजपच्या माजी नगरसेविका सीमा सावळे यांना राष्ट्रवादीने उमेदवारी दिल्यामुळे भाजपच्या गोटात खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, भाजपसमोर केवळ विरोधकांचेच नव्हे तर स्वकीयांचेही आव्हान उभे राहिले आहे. ७ जागांसाठी तब्बल १५० हून अधिक इच्छुकांनी अर्ज केल्याने पक्षांतर्गत समन्वय साधणे कठीण झाले आहे. स्थानिक स्तरावर एकमत न झाल्याने अंतिम निर्णयाचा चेंडू प्रदेश नेतृत्वाकडे टोलवण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
याच दरम्यान, भाजपच्या एका जबाबदार नेत्याने पूर्वी जाहीर भूमिका घेतली होती की निवडणुकीत तिकीट दिलेल्या व्यक्तींना स्वीकृत सदस्यपदासाठी पुन्हा संधी दिली जाणार नाही. त्यामुळे आता काही इच्छुकांची नावे पुढे आल्याने पक्षांतर्गत संभ्रम निर्माण झाला असून, या भूमिकेमुळेच निवडीची प्रक्रिया लांबत असल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
महासभेत या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी, “आयुक्तांनी राष्ट्रवादीच्या तीन नावांना मान्यता दिल्यानंतरही घोषणा का होत नाही?” असा सवाल उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले.
यावर उत्तर देताना सत्ताधारी पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी भाजपची सात नावे अद्याप निश्चित नसल्याचे सांगत काही तांत्रिक बाबींचा उल्लेख केला. सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेवर विरोधकांनी तीव्र टीका केली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि निर्माण झालेली अनिश्चितता लक्षात घेऊन महापौर रवी लांडगे यांनी हा विषय एका महिन्यासाठी तहकूब करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीचा निर्णय पुढे ढकलला गेला असून, भाजप अंतर्गत मतभेद कसे मिटवते याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
