स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सूत्रात बदल करीत नागरी लोकसंख्येला प्राधान्य देतानाच तब्बल एक हजार कोटींची विशेष आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे यातील निम्मा म्हणजेच ५१८ कोटींचा निधी केवळ मुंबई, ठाणे आणि पुण्याला देण्यात आला आहे.
राज्यात महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे लवकरच बिगूल वाजणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत करोनामुळे राज्यातील विकासकामे ठप्प होती. त्यामुळे आगामी निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून शहरी भागातील विकासकामांवर भर देत अधिक नागरीकरण असलेल्या जिल्ह्यांना एक हजार कोटींची विशेष मदत देण्यात आली आहे. वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सर्व जिल्ह्यांशी तसेच आघाडीतील प्रमुख मंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर नियोजन विभागाने याबाबतचा आदेश नुकताच निर्गमित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
निधी वाटपात पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे हे पालकमंत्री असलेल्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक १९९ कोटी, मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी ६५ कोटी, नगरविकासमंत्री एकनाथ िशदे यांच्या ठाण्यासाठी १४३ कोटी, अर्थमंत्री अजित पवार हे पालकमंत्री असलेल्या पुण्यासाठी १११ कोटी असे ५१८ कोटी तीन शहरांना देण्यात आले आहेत.
अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ हे पालकमंत्री असलेल्या नाशिकसाठी ४८ कोटी, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई पालकमंत्री असलेल्या औरंगाबादसाठी ३० कोटी, पालघरला ३२ कोटी, नागपूरला ५३ कोटी या प्रमाणात हा निधी देण्यात आला आहे. हा निधी खर्च करताना नावीन्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास, महिला व बालविकास विभागाच्या योजना यासाठी निधी राखीव ठेवण्याच्या तरतुदीतून हा विशेष मदत निधी वगळण्यात आला आहे.
बदल काय?
आतापर्यंत प्रामुख्याने ग्रामीण विकासावर भर देऊन जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वाटप केला जात होता.’ या निधीवाटप सूत्रात जिल्ह्यातील नागरी सर्वसाधारण लोकसंख्येचा विचार केला जात नव्हता. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींना पुरेसा निधी मिळत नव्हता. ’यंदापासून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीवाटप सूत्रात नागरी लोकसंख्येचाही समावेश करीत शहरी भागांना अधिक प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे.
