Friday, June 21, 2024
Homeराजकारणराज्य सरकारचे नवे मद्य धोरण लवकरच… राज्यात बिअर स्वस्त होणार?

राज्य सरकारचे नवे मद्य धोरण लवकरच… राज्यात बिअर स्वस्त होणार?

बिअर स्वस्ताईद्वारे महसुलवाढीचा प्रयत्न राज्य सरकारने सुरू केला आहे. उत्पादन शुल्कातील कपातीद्वारे बिअर स्वस्त करून विक्री वाढविणे व त्याआधारे महसुलात वाढ करणे, या अभ्यासासाठी राज्य सरकारने अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे. राज्यात बिअरवरील उत्पादन शुल्कात दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट होऊन विक्रीचा आलेख व परिणामी मिळणारा शासन महसूल कमी झाला आहे. तसेच देशी-विदेशी मद्य प्रकारामध्ये मद्यार्काचे प्रमाण बिअरपेक्षा जास्त असते. मद्यार्क प्रमाणाच्या आधारे तुलना केल्यास बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर अन्य मद्यांपेक्षा जास्त असल्याने बिअर अनावश्यक महागली आहे.

त्यामुळे किंमतीमुळे ग्राहक आकृष्ट होत नाही व त्यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात घट होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यानुषंगाने बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. हा अभ्यासगट आता स्थापन करण्यात आला आहे. अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, विभाग उपसचिव, अप्पर आयुक्त, ऑल इंडिया ब्रेव्हरीज असोसिएशनचा प्रतिनिधी, यांचा यात समावेश असेल.

राज्य सरकारचे नवे मद्य धोरण

शिंदे-फडणवीस सरकारने यंदाच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जवळपास २५ हजार २०० कोटींच्या महसूल वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने मद्य धोरणात अशंत: बदल करण्याचे प्रस्तावित केल्याची खात्रीलायक माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. या बदलानुसार, महसुलात साधारण ४०० कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली असून, तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती हाती आली आहे. या प्रस्तावात प्रामुख्याने विदेशी मद्यासाठी परवानगी शुल्क आकारणे आणि अतिरिक्त विक्री करण्याबाबत विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

मद्य धोरणात अंशत: बदल करताना नवीन अनुज्ञप्ती देण्याऐवजी पर्यायी प्रस्तावही सादर करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. ज्यात प्रामुख्याने खाद्यगृह परवाना कक्षामधून सीलबंद स्वरूपातील किरकोळ मद्य विक्री करण्याची परवानगी देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सर्व परवाना कक्षास अनुज्ञप्तीस अशी परवानगी देण्याऐवजी ज्या ठिकाणी सिलबंद किरकोळ विक्री नाही, अशा भौगोलिक क्षेत्रातील अनुज्ञप्तीस प्राधान्याने परवानी देण्यात येणार आहे. यासर्व अतिरिक्त अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यासाठी ज्या खाद्यगृहांना परवाना कक्षास असलेला अतिरिक्त विक्रीकर रद्द करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments