स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने खास विधेयक आणूनस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक तारखा आणि प्रभाग रचना ठरविण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यातीलमहापालिका निवडणुकांसाठीची तीनस्तरीय प्रभाग रचना राज्य सरकारने रद्द केली आहे.
याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना पुन्हा नव्याने करावी लागणार आहे. किमान ४ ते ६ महिने निवडणुकालांबणीवर पडणार आहेत.प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा ०१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जाहीर झाला होता. १३९ नगरसेवक त्यातील २२ प्रभागअनुसूचित जातीसाठी आणि ३ प्रभाग अनुसूचित जमातींसाठी आणि ११४ जागा खुल्या गटांसाठी राखीव होत्या. २०२२ मधील महापालिकानिवडणूक तीन सदस्यीय पद्धतीने होणार होती. त्यातील ४५ प्रभाग तीन नगरसेवकांचे तर एक प्रभाग चार नगरसेवकांचे असे एकूण ४६ प्रभागहोते. ती प्रभाग रचनाच आता रद्द करण्यात आली आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. आता निवडणूक आयोग परस्पर निवडणुकांच्या तारखाजाहीर करणार नाही. राज्य सरकारच्या सल्ल्यानेच आयोगाला या तारखा जाहीर कराव्या लागतील. ओबीसी आरक्षणाची सुनिश्‍चिती करूनचराज्य सरकार निवडणुकांचा मुहूर्त आयोगाला कळवण्याची शक्यता आहे.
