Saturday, March 2, 2024
Homeराजकारणराज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडेंचा राजीनामा; सरकारमधील दोन मंत्र्यांवर कामकाजात हस्तक्षेपाचा...

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडेंचा राजीनामा; सरकारमधील दोन मंत्र्यांवर कामकाजात हस्तक्षेपाचा आरोप

गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र बहाल करुन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरुन सुरु असलेल्या वादामुळे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. अशातच आता राज्य मागसवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आयोगाच्या कामात सरकारमधील दोन मंत्री हस्तक्षेप करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने निरगुडे यांचा राजीनामा स्वीकारलाही आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगातील बबनराव तायवाडे, संजय सोनावणे, लक्ष्मण हाके, बी एल किल्लारीकर या सदस्यांनी सरकारी हस्तक्षेपाचे कारण देत राजीनामे दिले होते. त्यानंतर आता आयोगाच्या अध्यक्षांनीही राजीनामा दिल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगच बरखास्त होण्याची शक्यता आहे. मात्र, यानिमित्ताने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करणारे दोन मंत्री कोण, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यापूर्वीच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटीव्ह याचिकेला सहाय्यभूत ठरेल असा डेटा राज्य सरकारला या मागासवर्ग आयोगाकडून अपेक्षित होता. मात्र राज्य सरकारमधील दोन मंत्र्यांचा मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप होत असल्यचा आणि राज्य सरकारला हवा तसाच डेटा आयोगाने तयार करुन द्यावा असा दबाव आयोगावर टाकला जात असल्याचा आरोप होत आहे. अशातच आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने या दाव्याला आणखी बळ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी नेते आक्रमक होऊ शकतात.

काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि अशोक चव्हाण यांनी या प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त केली. वडेट्टीवार यांनी म्हटलं की, मला देवेंद्र फडणवीस यांना विचारायचं आहे की, त्यांच्या पक्षाचा डीएनए ओबीसीचा असेल तर राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य राजीनामे का देत आहेत? मागासवर्ग आयोग गुंडाळून विशिष्ट समाजाला संरक्षण देण्याचा आणि ओबीसींचे खच्चीकरण करण्याचा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. राज्य मागसवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी एकापाठोपाठ दिलेले राजीनामे ही गंभीर बाब आहे. आयोगाच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप होत असेल निर्णय निष्पक्ष कसा होणार, असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Ghe Bharari

Most Popular

Recent Comments