मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्यानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
आयोगाने बुधवारी राज्य सरकारला पत्र पाठवून महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचना तातडीने सुरूकरण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी गट आणि गण रचना करण्याचेहीनिर्देश देण्यात आले आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून कोविड-१९, प्रभाग रचनेतील विलंब आणि ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नांमुळे या निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. सध्या राज्यातील 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्याप्रशासकांमार्फत चालवल्या जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आणि चार महिन्यांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशदिले आहेत. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने आवश्यक ती तयारी सुरू केली आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाच्या आधीची स्थिती ग्राह्य धरण्यात येणार असून, ओबीसी समाजासाठी पूर्ण आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. प्रभाग, गट आणि गण रचना झाल्यानंतर आरक्षण सोडत घेतली जाईल.
