Thursday, September 28, 2023
Homeउद्योगजगतदेशव्यापी बंदला राज्यभरातील बँक कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

देशव्यापी बंदला राज्यभरातील बँक कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

२६ नोव्हेंबर २०२०
राष्ट्रीय स्तरावरील कामगार संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला आज राज्यातील बँकिंग कर्मचाऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक या महानगरांव्यतिरिक्त जिल्हास्तरावर बँक कमर्चाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले. यामुळे आज एसबीआय वगळता इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे व्यवहार ठप्प झाले.

संपाच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांश बँकांनी एटीएम रोखीने सज्ज ठेवले होते. त्याशिवाय डिजिटल बँकिंग सेवेचा वापर करावा, असे आवाहन देखील ग्राहकांना करण्यात आले होते. मात्र तरीही काही ठिकाणी आज ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. काही शाखांमध्ये आज कर्मचाऱ्यांनी शटर देखील उघडले नाही. बँकिंग क्षेत्रातील सरकारची धोरणे, खासगीकरण याबाबत संपकऱ्यांनी घोषणाबाजी केली.

आजच्या संपात सार्वजनिक, जुन्या खाजगी, ग्रामीण, आणि सहकारी बँकातून काम करणारे देशभरातील पाच लाखावर सभासद सहभागी होणार असल्याचे संघटनांनी म्हटलं होते. त्यापैकी राज्यात ३० हजार कमर्चारी असून त्याचा फटका १० हजार बँक शाखांना बसला आहे. प्रमुख शहरांमध्ये बहुतांश बँक शाखांमध्ये आज संपामुळे आज दैनंदिन कामकाज होऊ शकले नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लाॅइज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देवीदास तुळजापूरकर यांनी दिली.

२६ नोव्हेंबर रोजी स्टेट बँक आणि इंडियन ओव्हर सिज बँक या दोन बँका वगळता ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन,आणि बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया या प्रमुख संघटना सहभागी झाल्या होत्या. या संपला भारतीय मजदूर संघ वगळता इतर दहा कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला होता.

सामान्य माणसाची बचत धोक्यात येईल. याशिवाय स्वदेशी आणि आत्मनिर्भर तेची भाषा करत सरकारने देशी खासगी बँकेला लक्ष्मी विलास बँकेला चक्क विदेशी डी बी एस बँकेच्या देशी उप कंपनीत विलीन केले आहे. आणि इथून पुढे याचं मार्गांनी जर खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विदेशी बँकेत विलीनीकरण केले गेले तर भारतीय बँकिंग विदेशी भांडवलदारांच्या हातात जाईल जे देशाच्या हिताचे नाही आणि म्हणुच संघटना या संपाच्या माध्यमातून सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध करत आहे, असे तुळजापूरकर यांनी सांगितले. याशिवाय संघटनेतर्फे थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी कठोर पावले उचलावीत, ठेवी वरील व्याज दर वाठवण्यात यावेत, सेवा शुल्क कमी करण्यात यावे, नोकर भरती करण्यात यावी, आउटसोर्सिंग, कंत्राटी पद्धती बंद करण्यात यावी हे प्रश्न देखील संपाच्या निमित्ताने मांडण्यात आले.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments