फुटलेला गट म्हणजे राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. गट हा राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही. राजकीय पक्ष कोण हे निवडणूक आयोग ठरवतं. राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडून येतात. म्हणूनच राजकीय पक्ष हा मूळ गाभा आहे. घटनेत गटाला मान्यता नाही. राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षात राजकीय पक्षाला प्रथम महत्त्व आहे. मग असं असताना राज्यपालांनी कोणत्या अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली? राज्यपालांनी ३४ आमदारांना शिवसेना म्हणून गृहित धरलं, जे संविधानविरोधी होतं. राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली. राज्यपाल फक्त मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाशी चर्चा करु शकतात, गटाशी नाही, असं सांगताना ठाकरे गटाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपील सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवले.
महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांचा समावेश आहे. बुधवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकांवर जोरदार आसूड ओढले. राज्यपालांची तत्कालिन भूमिका कशी कायद्याला धरुन नव्हती, याचा पाढाच सरन्यायाधीशांनी वाचला. आज गुरुवारी पुन्हा सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. वकील सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत.
विधिमंडळ गटाकडे राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधित्वाशिवाय इतर कोणतीही विचारसरणी नसते. राज्यपाल विधिमंडळाचे घटक आहेत. पण त्यांनी विधिमंडळ पक्षातल्या एका गटाला मान्यता देण्यासाठी घटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊन काम केलं, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.
विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष हे अध्यक्षांचं काम करतात. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई कोणत्याही परिस्थितीत थांबवता येत नाही. कोणताही सदस्य सभागृहात त्या पक्षाच्या आदेशांनुसारच काम करू शकतो. सभागृहाबाहेर त्याचे मतभेद असू शकतात. म्हणूनच विरोध गटाकडून केला जाणारा युक्तिवाद घटनाविरोधी आहे. हे घटनात्मक कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध आहेत. आयाराम गयारामला चालना देणारा आहे, असंही सिब्बल म्हणाले.
सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकून खंडपीठातील न्यायमुर्ती नरसिम्हा म्हणाले, तुमचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पक्षात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उरत नाही, असं दिसतं. कारण एकच व्यक्ती मग पक्ष चालवतो. बऱ्याचदा असं चित्र दिसतं. नरसिम्हा यांची टिप्पणी पूर्ण होताच कपील सिब्बल यांनी थेट परदेशातील लोकशाहीचे दाखले दिले. लंडन आणि अमेरिकेमध्येही अशीच लोकशाही आहे. यूएस आणि यूकेमध्ये काय होते? रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष विधेयक मंजूर करण्यासाठी डेमोक्रॅटशी संपर्क साधतात. बराक ओबामा यांना त्यांच्या विमा विधेयकासाठी रिपब्लिकन लोकांपर्यंत पोहोचावे लागले, असं कपील सिब्बल यांनी सांगितलं.
