Tuesday, February 27, 2024
Homeमहाराष्ट्रशिवसेना आमदार अपात्रता निकाल A टू Z, राहुल नार्वेकरांच्या निकालात काय..? जवळपास...

शिवसेना आमदार अपात्रता निकाल A टू Z, राहुल नार्वेकरांच्या निकालात काय..? जवळपास दीड वर्षानंतर अंतिम निकाल जाहीर

शिवसेना आमदार अपात्रताप्रकरणी अखेर जवळपास दीड वर्षानंतर अंतिम निकाल जाहीर झाला. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जवळपास दीड तास निकालाचं वाचन केलं. त्यानुसार, ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवलं. मात्र खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांचीच आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेचे भरत गोगावले यांनाच व्हिप म्हणून मान्यता आहे. ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांचा व्हिप अमान्य. महत्त्वाचं म्हणजे राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेची 2018 ची घटनादुरुस्ती अमान्य करत, उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून नियुक्तीच अवैध ठरवली. त्याशिवाय उद्धव ठाकरे हे केवळ पक्षप्रमुख म्हणून कोणालाही मनमर्जीने हटवू शकत नाहीत. एकनाथ शिंदे यांना हटवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी कार्यकारिणीची मंजुरी आवश्यक होती, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले. आमदार अपात्र करण्याबाबत दोन्ही गटांनी केलेल्या याचिका फेटाळत, राहुल नार्वेकर यांनी कोणालाही अपात्र ठरवलं नाही.

शिवसेनेची 2018 ची घटना अमान्य: राहुल नार्वेकर
2018 सालची घटना ग्राह्य धरण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. पण, 2018 सालच्या घटनेची नोंद निवडणूक आयोगाकडे नाही. निवडणूक आयोगाकडे असलेली प्रत ही शिवसेनेची 1999 सालची घटना असून तीच ग्राह्य धरली जाईल. 2018 सालची घटना ग्राह्य धरा ही ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात आली आहे, असं विधानसभा अध्यक्षांनी निकालवाचनात स्पष्ट केलं आहे. प्रथमदर्शनी निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या 1999 सालच्या शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घ्यावा लागेल असं सांगत 2018 सालची शिवसेनेची घटना स्वीकारता करता येणार नाही असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले. शिवसेनेच्या घटनेसंदर्भात योगेश कदम यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले. दोन्ही गटांकडून घटना मागितली गेली, पण दोन्ही गटांकडून घटना प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेली शिवसेनेच्या घटनेची प्रत ग्राह्य धरली जाईल. शिवसेनेच्या घटनेत 2018 साली करण्यात आलेली दुरुस्ती ग्राह्य धरता येणार नाही.

मनात आलं म्हणून कोणलाही काढता येणार नाही, शिंदेंना पदावरून हटवण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाही :नार्वेकर

निवडणूक आयोगाकडे 1999 मध्ये घटनेत केलेले बदल बरोबर आहेत. त्यामुळं त्यावेळची घटना वैध. परंतु 2018 मध्ये करण्यात आलेले बदल वैध नाहीत. 23 जानेवारी 2018 रोजी कुठलीही संघटनात्मक निवडणूक झालेली नव्हती, त्यामुळं ती घटना वैध नाही. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख हे 2018 साली पद निर्माण करण्यात आल्याचा दावा आहे. पण अगोदर शिवसेना प्रमुख हे प्रमुख पद होते. पक्षप्रमुखाचे मत म्हणजेच पक्षाच मत याच्याशी मी सहमत नाही. त्यामुळे पक्षप्रमुखाचे मत हे पक्षाचे मत या मताशी मी सहमत नाही. पक्षप्रमुखाला थेट कुणलाही पक्षातून काढता येणार आहे. एकनाथ शिंदेंना पदावरुन हटवण्याच ठाकरेंना अधिकार नव्हता. कार्यकारिणीशी चर्चा करून हकालपट्टीचा निर्णय घ्यावा लागतो. मनात आलं म्हणून कोणलाही काढता येणार नाही.पक्ष प्रमुख्यांचे मत हे अंतिम यासंदर्भात मला कोणताही आधार मिळाला नाही. पक्ष प्रमुख एकटा निर्णय घेऊ शकत नाही राष्ट्रीय कार्यकारणीचा निर्णय अंतिम असतो.

उद्धव ठाकरे गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रात ब-याच त्रुटी : नार्वेकर

पक्षात बंडाळी झाल्यानंतर पक्षप्रमुख या नात्यानं नेता आपला आदेश पक्षाचा आदेश म्हणून वापरू शकतो. पण जर पक्षातील इतर नेत्यांनी घटनेच्या आधारावर नवा नेता पक्षप्रमुख म्हणून निवडला असेल तर त्याचाच दावा घटनेनुसार अधिकृत मानावा लागेल. अगोदरच्या घटनेनुसार उद्भव ठाकरेंना कोणालाही पदावरून हटवण्याचा अधिकार नाही. पण पक्ष नेतृत्वाचं मत हे पक्षाचं मत असं गृहित धरता येत नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना हटवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे घेऊ शकत नाहीत तो चुकीचा शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे मत हे पक्षाचे मत असू शकत नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणीसोबत चर्चा करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून जी कागदपत्रे सादर केलीत त्यातही ब-याच त्रुटी आहेत. 25 जून 2022 ला पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा दावा करण्यात आला. तसंच या बैठकीत सात निर्णय घेतल्याचा दावा प्रभू आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये करतात. पण या बैठकीचे कोणतेही मिनिट्स प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाहीत. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर ते निर्णय घेतल्याचं लिहिलंय पण त्याशिवाय त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत. त्यामुळे साल 2018 मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून झालेली निवड ही पक्षाच्या घटनेला अनुसर नसल्याचं स्पष्ट होतं.

शिंदे यांचीच शिवसेना खरी
21 जून 2022 रोजी विधीमंडळ सचिवालयाकडे असलेल्या नोंदीनुसार शिंदे गटाकडे बहुमत दिसत आहे त्यामुळे शिंदे गट हा त्या दिवशी खरा शिवसेना पक्ष असल्याचे दिसून येते.पक्ष प्रमुखाचा निर्णय अंतिम हा ठाकरे गटाचा दावा फेटाळण्यात आला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख गटनेत्याला पदावरून हटवू शकत नाहीत . त्यामुळे बंडखोरी झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना खरी शिवसेना होती

सुमारे बाराशे पानांचे निकालपत्र
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सप्टेंबरपासून शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. 20 डिसेंबर 2023 रोजी ही सुनावणी संपली. एकूण 34 याचिकांचा सहा गटात समावेश करून ही सुनावणी पार पडली. त्यानुसार, सहा गटांत हा निकाल वाचला जाणार आहे. सुमारे 200 पानांचा एक निकाल असून सहा गटांचा मिळून सुमारे बाराशे पानांचे निकाल पत्र तयार करण्यात आले आहे. परिणामी, सहा गटांतील निकालांचा केवळ सारांश वाचन सध्या सुरू आहे.

शिंदे गटाचे आमदार अपात्र नाही : राहुल नार्वेकर
आमदार संपर्काच्या बाहेर गेले, केवळ याच कारणास्तव आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही. शिवाय, ठाकरे गटाचे मिलिंद नार्वेकर, रविंद्र फाटक यांनी सुरतेत एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली हे ही सिद्ध झाले. सत्तांतराच्या काळात खरा पक्ष हा शिंदेंचा हे सिद्ध झाल्याने 21 जून 2022 च्या शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीतील गैरहजरीच्या मुद्दयावर अपात्रता ठरवता येणार नाही. शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरत नाहीत. बैठकीला गैरहजर राहणं हे पक्षातून हकालपट्टीचं कारण होऊ शकत नाही. यासाठी फारफारतर पक्षांतर्गत कारवाईसाठी ते पात्र ठरू शकतात. एकनाथ शिंदेंचा गट संपर्काच्या बाहेर गेला नव्हता, उबाठा गटाशी संपर्क झाला होता. सुनील प्रभूंना ती बैठक बोलावण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. त्यामुळे त्यातील गैरहजेरी ही ग्राह्य धरता येणार नाही. शिंदे गटाच्या नेत्यांनी तो व्हीप मिळालाच नसल्याचं आधीच स्पष्ट केलंय. सुनील प्रभू यांनी तो व्हीप व्हॉट्सअॅपवर पाठवला होता. त्यामुळे तो सर्वांना मिळाल्याचे कोणतेही पुरावे त्यांच्याकडे उपलब्ध नाहीत. पक्षात बंडाळी झाल्यानंतर पक्षप्रमुख या नात्यानं नेता आपला आदेश पक्षाचा आदेश म्हणून वापरू शकतो. पण जर पक्षातील इतर नेत्यांनी घटनेच्या आधारावर नवा नेता पक्षप्रमुख म्हणून निवडला असेल तर त्याचाच दावा घटनेनुसार अधिकृत मानावा लागेल.

भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध : नार्वेकर
भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध होती. एकनाथ शिंदेंची गटनेता म्हणून नियुक्ती वैध आहे.

उद्धव ठाकरे गटाचे आमदारही अपात्र नाही : नार्वेकर
उद्धव ठाकरे गटाचे आमदारही अपात्र नाहीत. आमदार अपात्र करण्याबाबत दोन्ही गटांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्या आलेल्या आहेत.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Ghe Bharari

Most Popular

Recent Comments