संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून असलेला शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल उद्या विधानसभा अध्यक्षांकडून दिला जाणार आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष नेमका काय निकाल देणार? याकडे राज्यासह देशाचंही लक्ष असणार आहे. कारण या निकालाचा परिणाम राज्यातील राजकारणावर होणार आहे. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाला निर्णय ऐतिहासिक असणार आहे. कारण या निर्णयाचे परिणाम फक्त राज्यातील राजकारणावर होणार नाहीत, तर भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणावर एक प्रकारे हा निर्णय दाखला देणारा ठरणार आहे. त्यामुळे उत्सुकता लागून असलेल्या या निर्णयाचे परिणाम आणि निर्णय देताना नेमक्या किती शक्यता असणार? सविस्तर जाणून घेऊयात…
शिवसेना पक्षात पडलेल्या दोन गटानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगानं दिलेल्या निर्णयानंतर सलग तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ विधानसभा अध्यक्षांसमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुनावणी पार पडली. शिवसेना ठाकरे गट आणि शिवसेना शिंदे गट या दोन्ही बाजूंची युक्तिवाद साक्ष नोंदवली गेली आणि आता वेळ आली आहे, विधानसभा अध्यक्षांना निकाल द्यायची. बजावलेला व्हीप, विधानसभा अध्यक्ष निवड, बहुमत चाचणी, पक्ष कोणाचा चिन्ह कोणाचं अशा अनेक मुद्द्यांवर युक्तिवाद झाल्यानंतर आता निकाल कोणाच्या बाजूनं लागणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकालाच्या मुखत्वे करून तीन शक्यता वर्तवल्या जात आहेत?
पहिली शक्यता
शिवसेना शिंदे गटाच्या बाजूनं जर हा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिला, तर ठाकरे गटाचे विधानसभेतील 14 आमदार ज्यांच्या विरोधात शिवसेना शिंदे गटानं याचिका दाखल केली आहे, ते अपात्र ठरतील
ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्यास पर्याय काय?
शिवसेना ठाकरे गट आमदार अपात्र ठरल्यास त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात दाद मागता येईल, त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाचा आमदार अपात्र ठरल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा ‘प्लॅन बी’ आधीच तयार असेल
दुसरी शक्यता
शिवसेना ठाकरे गटाच्या बाजूनं जर हा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिला, तर शिवसेना शिंदे गटाचे विधानसभेतील 16 आमदार अपात्र ठरतील, कारण 40 पैकी 16 आमदारांविरोधात शिवसेना ठाकरे गटानं याचिका दाखल केली होती.
शिंदे गटाचे आमदार ठरल्यास पर्याय काय?
शिवसेना शिंदे गटाच्या 16 आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचंही नाव आहे, त्यामुळे ते स्वतः आमदार म्हणून अपात्र ठरल्यास शिवसेना शिंदे गटाची मोठी अडचण होऊ शकते
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह तीन मंत्रीसुद्धा या 16 आमदारांमध्ये असल्यानं त्यांच्या आमदारकीसह मंत्रीपदही जाऊ शकतं
सोबतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्री पद कायम राहील, यासाठी त्यांना विधान परिषदेवरसुद्धा आमदार म्हणून घेतलं जाऊ शकतं. जो पर्याय आधीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सांगण्यात आला आहे. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गट आमदार अपात्र ठरल्यास त्यांनासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय असेल.
अपात्र ठरल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे शिवसेना शिंदे गट पुढील राजकीय वाटचालीसाठी अवलंबून असेल.
तिसरी शक्यता
ज्यामध्ये कुठल्याची गटाचा आमदार अपात्र ठरणार नाही. यामध्ये पक्ष फुट ही मान्य केली जाणार नाही. विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडून निवडणूक आयोगाचा दाखला दिला जाईल. यामध्ये फार तर फार सुनील प्रभू यांनी जाहीर केलेला व्हीप अमान्य करून ही पक्ष फूट नाही, तर केवळ नेतृत्व बदल असल्याचा दाखला दिला जाऊ शकतो.
निकालात आमदार अपात्र न ठरल्यास पर्याय काय?
असं झाल्यास दोन्हीही शिवसेनेच्या गटाला सर्वोच्च न्यायालयात आपणच खरी शिवसेना आहोत आणि आपलंच नेतृत्व हे शिवसेनेचे नेतृत्व आहे, हे दाखवण्यासाठी आणि आपल्या बाजूनं निर्णय लागावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागेल. सोबतच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना ठाकरे गटानं याचिका दाखल केली आहे, त्या याचिकेकडे विशेष लक्ष असेल.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी निकालात ‘हे’ असू शकतात ठळक मुद्दे
एकूण 34 याचिकांचा 6 गटांत समावेश करून ही सुनावणी पार पडली. त्यानुसार, सहा गटांत निकाल वाचला जाईल
सुमारे 200 पानांचा एक निकाल असून सहा गटांचा मिळून सुमारे 1200 पानांचं निकाल पत्र तयार करण्यात आलं आहे.
परिणामी, सहा गटांतील निकालाचा सारांश केवळ वाचला जाईल. याउलट संपूर्ण निकालाची प्रत ही दोन्ही गटांना पाठवली जाईल.
आता यामध्ये निकालाचे नेमके परिणाम काय असणार?
पक्षांतर बंदी कायद्याची स्पष्टता आणि नेमकी व्याख्या या प्रकरणाच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रकरणातील मर्यादा स्पष्ट होतील.
अशा प्रकरणांमधील अध्यक्षांची कार्यकक्षा आणि अधिकार हे स्पष्ट होतील.
राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यांच्या कार्यकक्षा स्पष्ट होतील.
दरम्यान, सगळ्यांचं लक्ष असलेल्या या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयासंदर्भात आपण जरी शक्यता व्यक्त करत असलो आणि त्याचे पर्याय जरी समजून घेत असलो, तरी उद्या निकालानंतरच अनेक राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. शिवाय या निर्णयाचा परिणाम भविष्यातील राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून दूरगामी आणि तितकाच महत्त्वाचा ठरेल.
