७ डिसेंबर २०२०,
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन म्हणून पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला आहे. “शेतकऱ्यांचे सध्या सुरू असलेले आंदोलन केंद्रातील भाजपा सरकारने गांभीर्याने घ्यावे, अन्यथा ते दिल्लीपुरते सीमित न राहता त्याची व्याप्ती देशभर पसरेल,” असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी दिला. यादरम्यान सोशल मीडियावर शरद पवारांची जुनी पत्रं व्हायरल झालं असून याच्या माध्यमातून त्यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे.
युपीए सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळत असताना शरद पवार यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त करत अनेक राज्यांना पत्र लिहिलं होतं. दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना ऑगस्ट 2010 मध्ये त्यांनी लिहिलेलं पत्र सध्या व्हायरल झालं आहे. याशिवाय शरद पवारांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही नोव्हेंबर २०११ मध्ये अशा आशयाचं पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी कृषी कायद्यातील सुधारणांसह खासगी गुंतवणूक, एपीएमसी कायद्यातील बदलाची गरज. सरकारी बाजार समित्यांसह खासगी बाजाराची गरजही व्यक्त केली होती.
दरम्यान शरद पवारांचे हे पत्र व्हायरल होऊ लागल्यानंतर राष्ट्रावादी काँग्रेसकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. “एक कृषीमंत्री म्हणून शरद पवारांनी राज्य कृषी पणन मंडळांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सल्ले मागितले होते. एपीएमसी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे अनेक राज्यांना समजावून सांगण्यात आले होते. अनेक सरकारं अमलबजावणीसाठी पुढे आली होती,” असं राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आलं आहे.
