पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शालेय साहित्य खरेदीसाठी काढलेली निविदा ही महाराष्ट्र शासनाच्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) धोरणाच्या विरोधात असून, त्यामुळे पालकांचे स्वातंत्र्य हिरावले जात आहे. ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य विकास साने यांनी केली.
स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय उपस्थित करत विकास साने यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. या बैठकीस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त ममता शिंदे, वरिष्ठ अधिकारी, स्थायी समितीचे सभापती व सदस्य उपस्थित होते. शासनाच्या डीबीटी धोरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विकास साने म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या ५ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार विविध कल्याणकारी योजनांमधील वस्तूंचे वाटप करण्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा करणे अपेक्षित आहे. लाभार्थी अथवा पालकांनी शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार आपल्या पसंतीचे साहित्य स्थानिक बाजारातून खरेदी करावे, अशी स्पष्ट कार्यपद्धती शासनाने निश्चित केली आहे.
परंतु, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने या धोरणाला डावलून शालेय साहित्य खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे पालकांना स्वतःच्या पसंतीने साहित्य खरेदी करण्याचा अधिकार हिरावला जात असून, स्थानिक स्टेशनरी व्यावसायिकांनाही व्यवसायापासून वंचित ठेवले जात आहे.
शासनाच्या डीबीटी धोरणाचा मूळ उद्देश म्हणजे पारदर्शकता, लाभार्थ्याला निवडीचे स्वातंत्र्य आणि स्थानिक बाजारपेठेला चालना देणे हा आहे. मात्र निविदा प्रक्रियेमुळे हा उद्देशच धुळीस मिळत असल्याचे विकास साने यांनी सांगितले.
याशिवाय, डीबीटी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अशा प्रकारची निविदा प्रक्रिया राबविण्याची कोणतीही परवानगी शासनाकडून महानगरपालिकेला देण्यात आलेली नसल्याचा गंभीर मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. शासनाची स्पष्ट परवानगी नसताना निविदा अथवा दरपत्रक (RFP) मागविण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
याबाबत बोलताना नगरसेवक विकास साने म्हणाले , “शासनाचे डीबीटी धोरण असताना त्यालाच निविदेचे स्वरूप देऊन संपूर्ण प्रक्रिया राबविणे ही अत्यंत चुकीची बाब आहे. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी आणि स्थानिक व्यावसायिक यांचे नुकसान होणार असून काही मोजक्या ठेकेदारांना लाभ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही प्रक्रिया तात्काळ रद्द करून शासनाच्या डीबीटी धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी,”
शालेय साहित्य खरेदीच्या नावाखाली राबविण्यात येत असलेली ही निविदा प्रक्रिया त्वरित रद्द करून पालकांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याचा शासनाचा मूळ निर्णय अंमलात आणावा, अन्यथा या विषयावर तीव्र लोकआंदोलन उभारण्याचा इशाराही विकास साने यांनी दिला.
