आज आमदार अमित गोरखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाठिंबा देत SC/ST अतीवंचित दलितांचा भारत बंदला विरोध दर्शवला आहे. गोरखे म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता हमाली करणाऱ्या, नाली साफ करणाऱ्या आणि कष्टकरी मजुरांच्या मुला-मुलींना अधिकारी होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे आम्ही भारत बंदला विरोध करत आहोत.”
वर्षानुवर्षे SC/ST अतीवंचित दलित जातीतील विद्यार्थी उपेक्षित राहिले आहेत, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण उपवर्गीकरण निर्णयामुळे गरजवंत विद्यार्थी आता लोकशाहीतील न्याय, बंधुता आणि समानतेचा अधिकार मिळवू शकतील. या निर्णयामुळे अतीवंचित गरीब विद्यार्थ्यांना शासकीय निवासी वस्तीगृह, शासकीय महाविद्यालय, शिष्यवृत्ती, आणि इतर शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
गोरखे पुढे म्हणाले की, “शिक्षणाच्या नावाने अतीवंचित दलितांच्या मनात भीती होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता समानतेची स्पर्धा होईल. आत्मविश्वासाने आणि मेहनतीच्या जोरावर गरीब विद्यार्थी शिक्षण घेऊन नोकऱ्या मिळवतील. समाजात कलेक्टर, एस.पी., डॉक्टर, वकील, इंजिनियर, प्राध्यापक, शिक्षक इत्यादी सर्व क्षेत्रात अतीवंचित दलितांना न्याय मिळणार आहे. परिणामी, खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचं महत्त्व समाजात रुजेल.”
आमदार गोरखे यांनी विश्वास व्यक्त केला की समाजात अनेक आदर्श निर्माण होतील आणि उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रत्येकजण धडपड करेल. वेळ लागेल, पण निश्चितच परिवर्तन घडेल.
