सुप्रीम कोर्टाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारला धक्का दिला आहे. सीबीआय चौकशीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळल्याने सीबीआयचा चौकशी सुरु राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी महाराष्ट्रातील मोठे अधिकारी या प्रकरणात गुंतले असल्याचा उल्लेख केला. अनिल देशमुख यांची बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना कायदा प्रत्येकासाठी समान असला पाहिजे. फक्त एका पोलीस अधिकाऱ्याने काही म्हटलं म्हणून त्याचे शब्द पुरावा होत नाही असं म्हटलं. यावर सुप्रीम कोर्टाने आरोप करणारे तुमचे (अनिल देशमुख) शत्रू नव्हते, पण आरोप अशा व्यक्तीने केले आहेत जो जवळपास तुमचा राईट हॅण्ड माणूस (परमबीर सिंह) होता असं सांगितलं. तसंच अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह या दोघांचीही चौकशी झाली पाहिजे असं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.
राज्याच्या परवानगीविना केंद्र सरकार सीबीआय चौकशी करू शकत नाही. या प्रकरणात राज्य सरकारकडे केंद्राने कोणतीही विनंती केलेली नव्हती. तरीही उच्च न्यायालयाने थेट सीबीआय चौकशीचे निर्देश दिले आहेत, असा हरकतीचा मुद्दा राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला होता. एखाद्या विद्यमान मंत्र्याविरोधात त्याला प्रतिवादाची संधी न देताच चौकशी करण्याचा आदेश यापूर्वी कधीही दिला गेला नव्हता. उच्च न्यायालयाने आपल्याला म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही, असा मुद्दा देशमुख यांच्या याचिकेद्वारे मांडण्यात आला होता.ु
