महापालिकेच्या कर संकलन आणि कर आकारणी विभागाने थकबाकी असलेल्या दोन हजारपेक्षा जास्त मालमत्ता लाखबंद (सिल) केल्या आहेत. या मालमत्तांपैकी एक रुपयाही कर न भरलेल्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे.
कर संकलन आणि कर आकारणी विभागाकडून या मालमत्तांची टप्याटप्याने विक्री केली जाणार आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या विक्रीबाबत कर संकलन विभागाचे सल्लागार अनिल लाड यांनी मंडलाधिकारी, गट लिपिकांना प्रशिक्षण दिले. सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख, प्रशासन अधिकारी राजाराम सरगर, नाना मोरे उपस्थित होते. लिलावाची कार्यपद्धती गतवर्षी स्थायी समितीने ठरवून दिलेली आहे. लिलाव करताना कोणती दक्षता घ्यावी, जाहिरात करताना मालमत्तांचे मुल्यांकन कसे करावे, मालमत्ता धारकाला बचावाची संधी देणे, त्याचबरोबर नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचा वापर करावा. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची माहिती कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली. कर संकलन आणि कर आकारणी विभागाने गेल्यावर्षी कर वसुलीसाठी विविध उपक्रम, जनजागृती केली. त्यानंतरही कर न भरणाऱ्या नागरिकांच्या दोन हजार मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. संबंधित मालमत्ताधारकांना कर भरण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर काही मालमत्ताधारकांनी करभरणा केला. मात्र, कर न भरलेल्या मालमत्तांची टप्याटप्याने विक्री केली जाणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहर औद्योगिक नगरी असल्याने उद्योगांची संख्या जास्त आहे. अनेक आजारी उद्योग हे राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (एनसीएलटी) मध्ये जातात. अशा मालमत्तांचा कर वसूल करण्यासाठी वेळीच राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादकडे न गेल्यास कर बुडण्याची शक्यता असते. या पूर्वी अशी अनेक प्रकरणे निदर्शनास आल्यामुळे एनसीएलटीच्या तरतुदींचेही सविस्तर प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्याचे कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी सांगितले.
गेल्यावर्षी जप्त केलेल्या मालमत्तांची थकबाकी न भरलेल्या मालमत्तांची पहिल्यांदाच लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यात कोणत्याही त्रुटी न राहण्यासाठी कर संकलन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यामुळे कर वसुली अधिक प्रभावी होईल. – शेखर सिंह, आयुक्त
