नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक अनियमिततांमुळे तोटय़ात गेलेल्या रुपी सहकारी बँकेला वाचविण्याचे न्यायालयीन आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सर्व प्रयत्न असफल ठरले. त्यामुळे उद्या या बँकेला कायमचे टाळे लागणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
शतकभराचा वारसा लाभलेल्या, १९१२ मध्ये स्थापन झालेल्या सहकार क्षेत्रातील या जुन्या अशा रुपी बँकेवर गेली काही वर्षे प्रशासकीय राजवट आहे. आजमितीस ‘रुपी’कडे ८३० कोटी रुपयांची रोखता, ८० कोटी रुपयांची मालमत्ता असून, सुमारे १०० कोटी रुपयांची कर्जवसुली बाकी आहे. सुधारित ठेव विमा संरक्षण कायदा २०२१ च्या तरतुदींनुसार ठेव विमा महामंडळाने ६४,०२४ ठेवीदारांच्या (५ लाखांपर्यंत ठेव असणाऱ्या) ७००.४४ कोटींच्या ठेवी परत केल्या आहेत. मात्र, अजूनही काही हजार ठेवीदारांचे पैसे अडकले आहेत.
बँक वाचविण्याचे प्रयत्न विविध स्तरावर सुरू होते. या बँकेचे अन्य बँकेत विलिनीकरण करण्याचा बँकेच्या प्रयत्नाला प्रतिसाद देत, राज्य सहकारी आणि सारस्वत बँकेने ही बँक ताब्यात घेण्याची तयारी दाखविली होती. त्याबाबचा प्रस्तावही रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर करण्यात आला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र ८ ऑगस्टला रुपी बँकेचा परवानाच रद्दबातल करण्याचा आदेश काढला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १२ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशाचे पालन करताना, सहा आठवडय़ांच्या मुदतीनंतर म्हणजे २२ सप्टेंबरनंतर ‘रुपी’ला ‘बँकिंग’ व्यवसाय करता येणार नाही आणि अर्थातच ठेवी स्वीकारणे आणि त्यांची परतफेड या दोन्ही गोष्टी करता येणार नाहीत. तसेच सहकार आयुक्तांनी बँकेवर अवसायानाची कारवाई करण्याचा आदेशही रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेली सहा आठवडय़ांची मुदत आज, बुधवारी संपत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाविरोधात रुपी बँकेने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे दाद मागितली होती. मात्र, त्यावर कोणताही अंतरिम दिलासा न देता १७ ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. दुसरीकडे, उच्च न्यायालयानेही बँकेला कोणताही दिलासा दिलेला नाही. अखेरचा प्रयत्न म्हणून आज पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे बँकेतील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे या बँकेच्या अस्तित्वाचा आज, अखेरचा दिवस असून २२ सप्टेंबरपासून या बँकेवर कारवाई सुरू होईल. ठेवीदारांची याचिका अजून न्यायालयात प्रलंबित आहे.
– नरेश राऊत, रुपी बँकेच्या संघर्ष समिती
