३ जूलै २०२१,
क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्राव्हेट लिमिटेड या कंपनीने पिंपरी- चिंचवड स्मार्ट सिटीतील ५२० कोटीच्या विकास कामांमध्ये तब्बल ११० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. क्रिस्टल कंपनीच्या सर्व व्यवहाराची कॅगमार्फत चौकशी व्हावी. भाजपचे विधानपरिषदेतील आमदार प्रसाद लाड यांचे कुटूंबीय या कंपनीचे संचालक आहेत. त्यामुळे आमदार लाड यांची अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी शहर शिवसेनेने केली आहे.
शहर शिवसेनेने शनिवारी (दि. ०३) रोजी आकुर्डीतील शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. माजी आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार, शहरप्रमुख सचिन भोसले, महिला आघाडीच्या जिल्हा संघटिका सुलभा उबाळे, जिल्हा उपसंघटिका वैशाली मराठे, चिंचवड विधानसभा प्रमुख अनंत को-हाळे, भोसरी विधानसभा प्रमुख धनंजय आल्हाट, चिंचवड विधानसभा संघटिका अनिता तुतारे आदी उपस्थित होते.
सुलभ उबाळे व पदाधिकारी माहिती देताना म्हणाले, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष ठेकेदारीत सहभाग घेतला. तर, त्यांचे नगरसेवक पद रद्द होते. असा कायदा असताना भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांच्या कुटुंबातील चार सदस्य असणाऱ्या कंपनीने स्मार्ट सिटीचे काम टेक महिंद्रा कंपनीकडून जॉईंट व्हेंचरमध्ये कसे घेतले?, क्रिस्टल कंपनीमध्ये भाजप आमदार प्रसाद लाड यांची पत्नी, मुलगा, मुलगी आणि भाऊ असे चार जण संचालक मंडळावर आहेत. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी बरोबर क्रिस्टल इंटिग्रेटेड कंपनीने ठेकेदार, उपठेकेदार म्हणून व्यवहार केले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीने ३५० कोटी रुपयांची निविदा ५२० कोटी रुपयांना या कंपनीला दिली. १० ते १५ हजार रुपयांत १ पाणी मीटर मिळते ते एक लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आले. यात ७२ कोटी ६२ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. डिझेल जनरेटर इंस्टॉलेशनचा दर महिंद्रा कंपनीने २ कोटी ५७ लाख ९१ हजार इतका तर, महिंद्राच्या एमआरपीमध्ये शासनाच्या पोर्टलवर त्यांचा रेट २१ लाख २६ हजार ६५५ रुपये इतका आहे. येथे २ कोटी २० लाख रुपये जास्त दिसून येतात.
ऑनलाईन Water Quality Analysis STP Monitoring System साठी कंपनीचे Product बसविण्याचा विषय संचालक मंडळापुढे आहे. यात साध्या कंपनीकडून साहित्य घेऊन १० कोटी लाटण्याचा डाव आहे. ५२० कोटीच्या कामात क्रिस्टल इंटिग्रेटेड कंपनीने ११० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. कंपनी व आमदार लाड यांची ईडी व कॅग (CAG) मार्फत चौकशी व्हावी. आमदार पद रद्द व्हावे; अन्यथा आम्हाला न्यायासाठी आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा सुलभा उबाळे व इतरांनी दिला आहे.
