राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. हे महायुती सरकारचे पहिले, तर अजित पवारांचे अकरावे बजेट होते. शेषराव वानखेडेंनंतर सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे.
या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या, मात्र शेतकरी कर्जमाफी किंवा वीजबील माफ करण्याबाबत कोणतीही घोषणा न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली. तरीही, काही महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे:
1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषी क्षेत्रात: पीक नियोजन, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढवणे यासाठी ५०० कोटींची तरतूद. पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
2. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0: अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ५ हजार कोटी रुपये, तर ५,८१८ गावांत ४,२२७ कोटी रुपये खर्चून १.४८ लाख कामे २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.
3. गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजना: २०२५-२६ मध्ये ६.४५ कोटी घनमीटर गाळ काढण्यासाठी ३८२ कोटी रुपयांची तरतूद.
4. सौरऊर्जा प्रकल्प: सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी १,५९४ कोटी रुपये खर्चून २०० मेगावॅटचा सौरऊर्जा प्रकल्प.
5. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प: दुसऱ्या टप्प्यात २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांसाठी ३५१.४२ कोटींची तरतूद.
6. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना: ४५ लाख कृषी पंपांसाठी मोफत वीज, २०२४ अखेरपर्यंत ७,९७८ कोटी रुपयांची वीज सवलत.
7. कृषी विभागासाठी नियतव्यय: ९,७१० कोटी रुपये, जलसंपदा विभागासाठी १६,४५६ कोटी, मृद व जलसंधारणासाठी ४,२४७ कोटी.
8. बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजना: बी-बियाणे, यंत्रसामग्री, खते वाहतुकीसाठी शेत रस्त्यांची बांधणी.
9. एक तालुका – एक बाजार समिती योजना: बाजार समिती नसलेल्या तालुक्यांत स्वतंत्र बाजार समित्या, महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजार व मरोळ आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजाराची उभारणी.
10. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प: लहान, सीमांत शेतकरी व कृषी उद्योजकांसाठी २१०० कोटी रुपये.
या तरतुदी शेती व शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या ठरणार असल्या तरी, कर्जमाफी व वीजबील माफी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची निराशा कायम आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण होणार का, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
