१४ जुलै २०२१,
राज्यातील आणि विशेषत: मुंबईतील करोनाचा प्रादुर्भाव काहीसा कमी होऊ लागल्याने राज्यात पुढील आठवड्यापासून टप्प्याटप्प्याने निर्बंध शिथिल करण्यासाठी प्रशासनाच्या हालचाली सुरू झाल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते. निर्बंध कशा पद्धतीने शिथिल करण्यात यावेत, याचा एक सविस्तर अहवालच टास्क फोर्सने मुख्यमंत्र्यांना पाठवला असून यावर सखोल चर्चा होऊन टप्प्याटप्प्याने हे निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. हे निर्बंध शिथिल करण्यासाठी ‘ओपनिंग अप’ या संकल्पनेचा वापर केला जाणार असून पहिल्या टप्प्यात हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि दुकानांच्या वेळा वाढवून दिल्या जाणार असल्याच समजते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ७ जलै रोजी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. त्यानंतर लगेचच, ९ जुलै रोजी राज्य आपत्कालीन विभागातील अधिकाऱ्यांसोबतही मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. राज्यातील निर्बंध शिथिल करण्यासाठी या दोन बैठकांमध्ये महत्त्वाची चर्चा झाली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य टास्क फोर्समधील तज्ज्ञ डॉक्टर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून निर्बंध शिथिल करण्याबाबत एक सविस्तर अहवाल मागितला होता. राज्यातील पॉझिटिव्हिटी दर, खाटांची संख्या आणि इतर काही निकषांच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला असून तो मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. या अहवालावर सविस्तर चर्चा होऊन येत्या आठवड्याभरात निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याच समजते.
त्यानुसार राज्यात सर्व आस्थापना टप्प्याटप्प्याने सुरू करताना त्यांची वेळ आणि उपस्थितीची मर्यादाही वाढविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात हॉटेल, रेस्टॉरंट उघडण्यासाठी सवलती जाहीर केल्या जाणार असल्याचे समजते. यात रेस्टॉरंट सुरू ठेवण्याची वेळ रात्री १० वाजेपर्यंत वाढवली जाणार असून ५० टक्क्यांची मर्यादाही काही प्रमाणात शिथिल केली जाणार असल्याचे समजते. यासाठी हॉटेलमधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झालेले असणे बंधनकारक असेल. तसेच लसीकरण झालेल्या ग्राहकांना रेस्टॉरंटमध्ये प्राधान्याने प्रवेश देण्यासंदर्भात विचार सुरू असल्याचे समजते. शक्य तिथे मोकळ्या जागांमध्ये डायनिंगची व्यवस्था करण्याच्या सूचना हॉटेल व्यवसायिकांना दिल्या जाणार असल्याचेही समजते. त्याचबरोबर सध्या दुकाने सुरू ठेवण्यासाठी असलेली वेळही वाढवून दिली जाणार असल्याचे समजते. दुकानांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झालेले असणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचे समजते.
राज्यात टप्प्याटप्प्याने सर्व आस्थापना सुरू करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली असली, तरी सर्वसामान्यांसाठी लोकल सुरू करण्याचा निर्णय मात्र लगेच घेतला जाणार नसल्याचे समजते. लोकलमधील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नसल्याने करोनाचा प्रादुर्भाव पूर्णपणे कमी झाल्याशिवाय याबाबत निर्णय होणार नसल्याचे समजते. अर्थात लोकलसेवा सुरू करण्याबाबत सर्वसामान्य प्रवाशांकडून मोठ्या प्रमाणात दबाव येत असल्याने याबाबत काय निर्णय घ्यावा, यासाठी प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या कल्पना पडताळून पाहिल्या जात असल्याचेही समजते.
