भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) शहरातील पुणे सहकारी बँक आणि डिफेन्स अकाउंट्स सहकारी बँक या दोन बँकांवर सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यानुसार, दोन्ही बँकांना नवी कर्जे देणे, गुंतवणूक करणे, नव्या ठेवी स्वीकारणे, मालमत्तांची विक्री अथवा हस्तांतरण करणे यांसह अनेक व्यवहारांना मनाई करण्यात आली आहे. पुणे सहकारी बँकेतील खातेदार-ठेवीदारांना अधिकाधिक दहा हजार रुपये, तर डिफेन्स अकाउंट्स सहकारी बँकेतील खातेदार-ठेवीदारांना तीस हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम काढता येणार आहे.
‘आरबीआय’चे मुख्य सरव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी शुक्रवारी (१० मार्च) याबाबतचे पत्रक काढले आहे. या दोन्ही बँकांवरील आर्थिक निर्बंध पुढील सहा महिन्यांपर्यंत लागू असणार आहेत. या बँकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईपर्यंत निर्बंधांसह बँकिंग व्यवसाय करता येणार असून, परिस्थितीनुसार या निर्णयात बदल होऊ शकतो, असे ‘आरबीआय’ने आपल्या पत्रकात म्हटले आहे.
पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण
सुधारित ठेव विमा संरक्षण कायद्यानुसार, पुणे सहकारी बँक व डिफेन्स अकाउंट्स सहकारी बँक या दोन्ही बँकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण आहे. ठेव विमा महामंडळाच्या तरतुदीनुसार ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींची रक्कम मिळणार असून, याबाबत अधिक माहितीसाठी ठेवीदारांनी बँकेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन ‘आरबीआय’ने केले आहे.
दोन्ही बँकांचा परवाना रद्द नाही
‘आरबीआय’ने पुणे सहकारी बँक व डिफेन्स अकाउंट्स सहकारी बँकांवर आर्थिक निर्बंध लादले असले, तरी दोन्ही बँकांचा परवाना रद्द केलेला नाही, असेही ‘आरबीआय’ने पत्रकात नमूद केले आहे.भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुणे सहकारी बँक व डिफेन्स अकाउंट्स सहकारी बँकेवर आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. थकीत कर्जांचे प्रमाण नियमापेक्षा अधिक असल्याने हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.- अनिल कवडे, सहकार आयुक्त
डिफेन्स अकाउंट्स सहकारी बँकेवर चार वर्षांपासून रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध आहेत. या कालावधीत बँकेने मोठ्या प्रमाणात थकीत कर्जांची वसुली केली असून, सर्व खातेदार व ठेवीदारांच्या रकमा परत करण्याइतकी बँकेची आर्थिक स्थिती सक्षम आहे. आर्थिक निर्बंधांसंदर्भात बँकेचे संचालक मंडळ ‘आरबीआय’च्या अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहे.- अविनाश ताकवले, अध्यक्ष, डिफेन्स अकाउंट्स सहकारी बँक
